उत्तराखंड सरकारने (Uttarakhand Government) राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), दिल्ली, हरियाणा, पंजाबमध्ये सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनांच्या दरम्यान जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या (District magistrate) अधिकारात मोठी वाढ केली आहे. राज्य सरकारने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अर्थात 'रासुका' (National security act) लागू करण्याचे अधिकार दिले आहेत. राज्य सरकारने हा अधिकार डीएमला 3 महिन्यांसाठी दिला आहे. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादण्याचा अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना असणार आहे. राज्य सरकारने म्हटले आहे की, समाजविघातक शक्ती अशा अनेक कारवायांमध्ये भाग घेत आहेत ज्यामुळे राज्यातील शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, त्यामुळे या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.

माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचा विरोध

राज्य सरकारकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकारासंबंधी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हरीश रावत (Harish Rawat) यांनी विरोध केला आहे. तसेच रावत यांनी ट्विट करत म्हटले की, ''उत्तराखंडमध्ये 3 महिने रासुका लागू करण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. अशी समाजविघातक परिस्थिती निर्माण झाली आहे की नाही हे सांगण्यास राज्य सरकार असमर्थ आहे. यामुळे रसुका लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले. ही लोकशाही आणि लोकशाही भावनांची हत्या आहे.''

रावत या निर्णयाचा निषेध करणार

हरीश रावत यांनी राज्य सरकारच्या या कृतीविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. हरीश रावत यांनी ट्वीट केले की, "मी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांना एका दिवसात संपूर्ण राज्यात काँग्रेसचा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले आहे. सकाळी 9:00 ते सकाळी 10:00 या वेळेत 1 तास मूक उपोषण करा, माझा प्रतिकात्मक निषेध नोंदवा.