Uniform Civil Code: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता (UCC) वरील अहवालाला मंजुरी दिली. यूसीसीसंदर्भात ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली. UCC मसुदा अहवालाला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह, सरकार 6 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान UCC विधेयक सादर करण्यास तयार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील यूसीसी मसुदा समितीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना मसुदा सादर केला होता.

दरम्यान, उत्तराखंडच्या धामी सरकारने रविवारी संध्याकाळी 6 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये UCC मसुदा सादर करण्यात आला. यादरम्यान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यासह कॅबिनेट मंत्र्यांनी विधेयकावर चर्चा केली. मुख्यमंत्री धामी यांनी शनिवारी यूसीसी मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी कॅबिनेटची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत 5 फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनावरही चर्चा झाली होती.

दुसरीकडे, उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्याची तयारी जोरात सुरु आहे. अशा परिस्थितीत उत्तराखंड हे पहिले राज्य बनू शकते जिथे समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी, यूसीसी समितीच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी मसुदा समितीच्या सदस्यांसह यूसीसीचा मसुदा अहवाल उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर केला आहे. धामी सरकारने 27 मे 2022 रोजी UCC साठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.

समान नागरी संहितेच्या मसुद्यातील मुख्य मुद्दे-

मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षे आणि मुलांचे लग्नाचे वय 21 वर्षे असेल.

विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल.

मुलींना वारसा हक्कात मुलांप्रमाणे समान अधिकार असतील.

लिव्ह इन रिलेशनशिपचे डिक्लेरेशन आवश्यक असेल. हे सेल्फ डिक्लेरेशनसारखे असेल.

अनुसूचित जमातीचे लोक या परिघाबाहेर राहतील.

एक पत्नी जिवंत असेपर्यंत दुसरा विवाह शक्य होणार नाही, म्हणजेच बहुपत्नीत्व किंवा बहुपत्नीत्वावर बंदी असेल.

घटस्फोटासाठी पती आणि पत्नी दोघांचीही कारणे आणि आधार समान असतील. घटस्फोटाची जी कारणे पतीला लागू आहेत तीच कारणे पत्नीसाठीही लागू होतील.