सरकारने अखेर आधार कार्डसाठी (Adhar Card) अधिसूचित केलेले नियम पाळण्यासाठी आणि भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ला आधार कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठीचे अधिकार दिले आहेत. आणि अशा लोकांवर 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यासाठीचे निर्णय आणि अधिकार घेण्यासाठी एक वेगळा अधिकारी देखील नियुक्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (UIDAI to take action against Aadhaar Violations; fine upto Rs 1 crore)

सरकारने 2 नोव्हेंबर रोजी UIDAI दंडाचा निर्णय नियम, 2021 अधिसूचित केले असून त्याच्या अंतर्गत UIDAI कायद्याचे किंवा UIDAI च्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल आणि UIDAI ला आवश्यक माहिती प्रदान करण्यासाठी संमती देते. ज्या संस्था किंवा व्यक्ती नियमांचं उल्लंघन करतील त्यांना नियुक्त केलेले हे अधिकारी अशा प्रकरणावर योग्य निर्णय घेतील आणि अशा संस्थांना 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठवण्याचा अधिकार देखील त्यांना असणार आहे.

केंद्र सरकारने यापूर्वीच आधारच्या बाबतीत लागू केलेल्या कायद्यांचा परिचय करून देण्यासाठी आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) कायदा, 2019 आणला आहे जेणेकरून UIDAI ला अंमलबजावणी कारवाई करण्यासाठी नियामकांसारखे अधिकार मिळतील. आधार कायदा, सध्याच्या स्वरूपात, UIDAI ला आधार इकोसिस्टममधील चुकीच्या घटकांविरुद्ध अंमलबजावणी कारवाई करण्याचा अधिकार देत नाही. अशातच गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि UIDAI ची स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे हे सरकारला समजताच 2019 मध्ये पारित झालेल्या कायद्याने युक्तिवाद केला गेला आणि या कायद्यात दिवाणी दंडाची तरतूद करण्यासाठी एक नवीन अध्याय समाविष्ट करण्यात आल आहे.

2 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या नवीन नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की नियुक्त केलेला हा निर्णय अधिकारी भारत सरकारच्या संयुक्त सचिव पदापेक्षा कमी नसतील, 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कामाचा अनुभव असेल आणि कायद्याच्या कोणत्याही शाखेत प्रशासकीय किंवा तांत्रिक ज्ञान असेल त्याचबरोबर ज्या अधिकाऱ्यांना व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञान किंवा वाणिज्य संबंधित किमान तीन वर्षांचा अनुभव असेल अशाच अधिकाऱ्यांची नेमणूक या पदासाठी केली जाणार आहे.

न्यायनिर्णय अधिकारी, दंड ठरवण्यापूर्वी, उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला नोटीस जारी करेल,त्यांच्यावर दंड का लावला जाऊ नये यासाठी कारणे दाखवा नोटीस आणि उल्लंघनाचे स्वरूप स्पष्टपणे सूचित करणे हे नेमके काम या अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. कायद्याचे पालन न करणे किंवा चूक करणे अशा व्यक्तींचा किंवा संस्थेचा न्यायनिवाडा करणार्‍या या नियुक्त अधिकाऱ्याला साक्ष देण्यासाठी खटल्यातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीची माहिती असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बोलावून हजेरी लावण्याचा अधिकार असेल.अशी तरतूद देखील या कायद्यात करण्यात आली आहे.

निर्णायक अधिकाऱ्याने ठोठावलेल्या कोणत्याही दंडाची रक्कम UIDAI फंडात जमा केली जाईल आणि जर ती भरली नाही तर ती जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल केली जाऊ शकते असे याबाबतचे नियम सांगतात.