मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पालक आणि वडीलधाऱ्यांनी मुलांना हस्तांतरित केलेली मालमत्ता पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्यांतर्गत परत घेतली जाऊ शकत नाही. जर कागदपत्रांमध्ये ही अट असेल तर प्राप्तकर्त्याला त्यांची काळजी घ्यावी लागेल.

न्यायमूर्ती आर सुब्रमण्यम (R. Subramanian) म्हणाले की, कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत मालमत्तेचे हस्तांतरण रद्द आणि निरर्थक घोषित करण्यासाठी दोन आवश्यक पूर्व अटी आहेत. यामध्ये पहिली अट अशी आहे की कायदा (Law) अस्तित्वात आल्यानंतर हस्तांतरित दस्तऐवजाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. दुसरी अट अशी आहे की त्याने हस्तांतरणकर्त्याला देखभालीसाठी जबाबदार धरले पाहिजे.

न्यायाधीशांनी अलीकडेच एस सेल्वाराज सिम्पसन यांची याचिका फेटाळून लावली, असे म्हटले की, जर दोनपैकी कोणत्याही अटींचे समाधान झाले नाही, तर मेंटेनन्स ट्रिब्युनलचे मुख्य महसूल विभागीय अधिकारी (RDO) कागदपत्रे अवैध घोषित करण्याच्या याचिकांवर विचार करू शकत नाहीत.

आई-वडिलांना मुलाने निराधार केले

याचिकाकर्त्याने अंबत्तूर येथील आरडीओकडे आपल्या मुलाविरुद्धच्या तक्रारीची दखल घेण्याचे आवाहन केले. ज्याने त्यांना निराधार केले. तसेच न्यायाधीशांनी सांगितले की याचिकाकर्ता आपल्या मुलाकडून देखभालीसाठी योग्य कार्यवाही सुरू करू शकतो आणि दिवाणी न्यायालयासमोर मालमत्ता हस्तांतरण कागदपत्रे रद्द करण्याची मागणी देखील करू शकतो.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की कायद्याचे कलम 23मध्ये स्पष्टपणे असे नमूद केले आहे, की कोणताही ज्येष्ठ नागरिक ज्याने कायदा लागू झाल्यानंतर आपली मालमत्ता भेट दिली किंवा हस्तांतरित केली असेल तो केवळ त्या आधारावर ती रद्द करण्याची विनंती करू शकतो. त्यांची देखभाल करावी लागेल या अटीवर जर हस्तांतरण केले असेल तर त्यांची काळजी घ्यावी लागेल