केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली महानगरपालिका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये तीन एमसीडी विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. (The Union Cabinet has approved a bill to merge three Municipal Corporations in Delhi)

दरम्यान, आम आदमी पक्षाने (Aam Aadmi Party) एक निवेदन जारी करुन एमसीडी निवडणुकांना विलंब करण्याचा हा डाव असल्याचे म्हटले आहे. 'आप' कडून असे सांगण्यात आले आहे की, 'तीन एमसीडीचे एकत्रीकरण फार पूर्वी केले जाऊ शकले असते किंवा कधीही केले जाऊ शकते. एमसीडीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा हा डाव आहे. दिल्लीतील (Delhi) एमसीडी निवडणुकीत भाजप हरण्याची भीती आहे. तसेच, 2011 मध्ये पूर्वीच्या दिल्ली महानगरपालिका तीन विभागांमध्ये विभागली गेली - दक्षिण दिल्ली महानगरपालिका, उत्तर दिल्ली महानगरपालिका आणि पूर्व दिल्ली महानगरपालिका.

शिवाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील नागरी संस्थांच्या सेवा अधिक चांगल्या आहेत. या अंतर्गत, अधिक पारदर्शकता, उत्तम प्रशासन आणि दिल्लीतील लोकांसाठी प्रभावी सेवांसाठी एक ठोस पुरवठा संरचना सुनिश्चित करण्यासाठी 1957 च्या मूळ कायद्यात आणखी काही सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.