Supreme Court : आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) जातनिहाय जनगणनेचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतरांचे उत्तर मागवले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर या मुद्द्यावर सुनावणी झाली.

दरम्यान, ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीबाबत खंडपीठाने केंद्र सरकार, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय आणि इतरांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या मुद्दय़ावरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणासह अन्य समान प्रकरणाची यादी केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अधिवक्ता कृष्णा कन्हैया पाल यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, जात-आधारित सर्वेक्षण आणि जात-आधारित जनगणनेच्या अभावामुळे, सरकार मागासवर्गीयांच्या सर्व घटकांना कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यास असमर्थ आहे. या वर्गांमध्ये ओबीसींना महत्त्व आहे.

यासोबतच, त्यांनी याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, ठोस आकडेवारी नसताना ठोस धोरणे तयार करता येत नाहीत. कृष्णा कन्हैया पाल यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, 2018 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी OBC लोकसंख्येची जनगणना जाहीर केली होती. ते म्हणाले होते की 2021 च्या जनगणनेदरम्यान, ओबीसी लोकसंख्येचा डेटा स्वतंत्रपणे गोळा केला जाईल. असे असतानाही केंद्र सरकारने 2017 मध्ये केलेल्या रोहिणी आयोगाचा अहवाल सादर केला नाही.