The Nagpur Bench of the Bombay High Court dismissed the petition of the biological parents seeking custody of the child:

मुलाचा ताबा मिळावा, अशी मागणी करणारी बायोलॉजिकल पालकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. तथापि, न्यायालयाने पालकांना योग्य न्यायालयात जाण्याची आणि त्यांच्या मुलाचा ताबा मिळविण्याची परवानगी दिली.

वास्तविक, या दोघांनी तीन वर्षांपूर्वी पत्नीची बहीण आणि तिच्या नवऱ्याकडे दत्तक घेण्यासाठी त्यांचे मुलगा सुपूर्द केला होता. मूल दत्तक घेतलेले दाम्पत्य एक दशकाहून अधिक काळ अपत्यहीन होते.

खरं तर, जैविक आईने तिच्या दुसऱ्या गर्भधारणेत तीन मुलांना जन्म दिला होता. तिच्या बहिणीच्या विनंतीवरून आणि नातेवाईकांच्या आग्रहावरून, जैविक पालकांनी मुलाला दत्तक दिले.

आता या बहिणींच्या नात्यात दुरावा आला. यानंतर जैविक पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. पत्नीची बहीण आणि तिच्या पतीने चुकीच्या पद्धतीने मूल दत्तक घेतल्याचा आरोप न्यायालयात केला.

2020 मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये करार झाला होता. या अंतर्गत, दत्तक पालकांनी जैविक पालकांना त्यांच्या मुलाला कधीही भेटण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचिकाकर्ते मूळ पालक म्हणून त्यांचे हक्क सोडणार नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या मुलाचा वाढदिवस आणि इतर समारंभांना घरी घेऊन जाण्यास आणि इतर भावंडांसोबत खेळण्यास मोकळे सोडावे लागेल, असेही त्यात मान्य करण्यात आले होते.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायालयाने सांगितले की, अल्पवयीन मुलगा शाळेत जात आहे आणि निर्विवादपणे तीन वर्षांपासून दत्तक पालकांसोबत राहत आहे. अशा परिस्थितीत, या न्यायालयाचा विशेषाधिकार असलेल्या हेबियस कॉर्पसच्या रिटची ​​अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने त्याची कोठडी बेकायदेशीर आहे असे म्हणता येणार नाही. अल्पवयीन मुलाचा ताबा परत मिळवण्यासाठी बायोलॉजिकल पालकांना कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या इतर उपायांचा अवलंब करता येईल.

आता दोन्ही पक्षांमधील संबंध बिघडल्यानंतर, जैविक पालकांनी दत्तक पालकांविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल केली, परंतु त्यांना त्यांच्या मुलाच्या ताब्यासाठी योग्य न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला.