देशात सध्या पेगसॅस प्रकरणामुळे (Pegasus Case) राजकिय वादंग निर्माण झाला असताना पुन्हा एकदा दिर्घकाळानंतर काळ्या पैशाच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. संसदेत या मुद्याला चालना मिळाल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा काळ्या पैशाच्या चर्चेनं साऱ्याचं लक्ष वेधलं आहे. कॉंग्रेसचे खासदार विसेंट एच पाला (Vicent H. Pala) यांनी संसदेत मोदी सरकारला (Modi Government) उद्देशून मागील 10 वर्षात स्वीस बॅंकेमध्ये (Swiss Bank) भारतीयांचा किती पैसा जमा झाला आहे, असा प्रश्न विचारला आहे. त्याचबरोबर सरकारने काळा पैसा देशामध्ये परत आणण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली आहेत, तसेच या प्रकरणी किती लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, किती लोकांच्या विरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आली आणि कोणाकडून कशापध्दतीने हा काळा पैसा परत आणला जाणार आहे, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न थेट मोदी सरकारपुढे उपस्थित केले आहेत.

कॉंग्रेस खासदाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मोदी सरकारने म्हटले की, मागील दहा वर्षामध्ये स्विस बॅंकेमध्ये किती पैसा जमा झाला यासंबंधीची कोणत्याही प्रकारची अधिकृत माहिती नाही, असं केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर सरकारने मागील दहा वर्षामध्ये काळा पैसा आणण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न केला आहे. मोदी सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 107 ब्लॅक मनी कायद्यातंर्गत सुमारे 100 हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या कायद्याच्या कलम 10 (3)/ 10 (4) अन्वये 31 मे 2021पर्यंत 166 प्रकरणांमध्ये असेसमेंट ऑर्डरही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये 8216 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम गोळा करण्यात आली आहे.

शिवाय, HSBC केसतंर्गत सुमारे 8465 कोटी रुपयांच्या अघोषित पेनल्टीची रक्कमही लावण्यात आली आहे. ज्याचा आकडा सुमारे 1294 कोटी रुपये एवढी आहे.