दिल्लीतील वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) आपल्या कर्मचाऱ्यांना मासिक हप्त्यांवर ई-टू-व्हीलर देण्याची योजना आखत आहे. अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे. ई-सायकलला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने गुरुवारी एक मोठी योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत, पहिल्या 10,000 इलेक्ट्रिक सायकल खरेदीदारांना 25 टक्के (Rs. Up to 10,000) प्रोत्साहन मिळेल तर पहिल्या 1,000 खरेदीदारांना 2,000 रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळेल. एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, ''दिल्ली सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर देण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत 'कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड' (CESL) सोबत भागीदारी करण्याचा विचार करत आहे.'' (The Kejriwal government plans to provide e-two wheelers to employees on monthly installments)

ते म्हणाले की, ''दिल्लीत (Delhi) नोंदणी झालेल्या नवीन वाहनांपैकी दोन तृतीयांश दुचाकी ( Scooters and motorcycles) आहेत. हे पाहता राजधानीतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी या भागाचे ई-वाहनांमध्ये रुपांतर होणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार दोन लाखांहून अधिक कर्मचारी दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत काम करतात.''

दरम्यान, अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर योजना सर्वसामान्यांना अशा वाहनांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करेल.' ते पुढे म्हणाले की, ''कर्मचार्‍यांना त्यांच्या विभागाद्वारे इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. आणि विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे पूर्ण पैसे भरण्याचा किंवा ईएमआय निवडण्याचा पर्याय असेल.'' सीईएसएलच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'आम्ही गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली सरकारशी संपर्क साधला होता. आता भागीदारीबाबत बोलणी सुरु आहे.'

याशिवाय, महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांसह राजधानीत चार्जिंग पायाभूत सुविधा निर्माण आणि देखरेख करण्यासाठी CESL जबाबदार असेल. कंपनीने केरळ, गोवा (Goa) आणि आंध्र प्रदेशसोबत (Andhra Pradesh) यापूर्वीच करार केला आहे.