नवी दिल्ली : शासकीय कारभारात आपण ‘लक्ष्मण रेषा’ लक्षात ठेवायला हवी. जर ते कायद्यानुसार असेल तर न्यायव्यवस्था कधीही शासकीय कारभाराच्या आड येणार नाही. जर नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी त्यांचे कर्तव्य बजावले, पोलिसांनी योग्य तपास केला आणि बेकायदेशीर कोठडीचा छळ संपला, तर लोकांना कोर्टात जाण्याची गरज भासणार नाही. असे विधान देशाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी केलं आहे. ते दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे बोलत होते. ( judiciary will not interfere with the governance)

दिल्ली विज्ञान भवन येथे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संयुक्त परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी शासकीय कारभारात अपेक्षित असलेले बदल कसे असायला हवेत हे उदाहरणासहीत स्पष्ट केलं.

याबाबत सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयांची सरकार वर्षानुवर्षे अंमलबजावणी करत नाही. न्यायालयीन निर्णय असूनही जाणीवपूर्वक निष्क्रियता दाखवली जाते. जी देशासाठी चांगली नाही. “पॉलिसी मेकिंग हे आमचे अधिकार क्षेत्र नसले तरी एखादा नागरिक तक्रार घेऊन आमच्याकडे आला तर कोर्ट नाकारू शकत नाही,”. जनहित याचिकांच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त करताना, सरन्यायाधीश म्हणाले की ती आता ‘खासगी हित याचिका’ बनली आहे आणि खाजगी बाबी निकाली काढण्यासाठी वापरली जाते. असंही सरन्यायाधीशांनी यावेळी बोलून दाखवलं.

तर संयुक्त परिषदेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांची ही संयुक्त परिषद आपल्या घटनात्मक सौंदर्याचे जिवंत चित्रण आहे. आपल्या देशात एकीकडे न्यायपालिकेची भूमिका राज्यघटनेच्या रक्षकाची असली, तरी विधिमंडळ नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते.