देशात निर्यातील अत्यंत महत्वाचा घटक म्हणजे कंटेनर (containers). पण देशात निर्यातीसाठी कंटेनरची समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या सरकारकडून अजूनही सुटलेली दिसत नाही. व्यावसायिकांच्या मते, सरकारच्या प्रयत्नांमुळे परिस्थिति नक्कीच बदलली आहे, परंतु कंटेनर संबंधित समस्या अद्यापही कायम आहे.

फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑर्गनायझेशन्सचे महासंचालक अजय सहाय यांनी माहिती दिली आहे की निर्यातीसाठी कंटेनरची (containers) उपलब्धता करणे आव्हान ठरत आहे. ते म्हणाले की, सरकारने या दिशेने कंटेनर निर्यातीचा कालावधी शिथिल केला असला आणि कस्टमसह बंदरांवर अडकलेले कंटेनर सोडण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी हे सर्व व्यापरांना मोठ्या प्रमणात मदत करत नाही.

ते म्हणाले की कोलकता बंदरासह इतर अनेक ठिकाणी रिकाम्या कंटेनरच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच व्यावसायिक आता त्यांच्या समस्यांवरील पर्यायी उपाय शोधण्याच्या कामात गुंतले आहेत. व्यापारी देखील अशा पर्यायाकडे पाहत आहेत की कंटेनरचा वापर अत्यंत आवश्यक असल्यास निर्यातीसाठी करावा, अन्यथा त्यांच्याशिवाय परदेशात माल पाठवावा.

व्यापारांची प्रमुख चिंता म्हणजे ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या निर्याती दरम्यान अमेरिका आणि युरोपीन बाजारपेठांमध्ये कंटेनरची व्यापक उपलब्धता आहे. त्याचा वेळी सरकारने त्यांना कंटेनरच्या महागड्या भाड्यापासून वाचवावे अशीही त्यांची इच्छा आहे. तसेच परदेशात व्यवसाय करणे तोट्याचा व्यवहार होऊ नये.

केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात देशांतर्गत बंदरावर पडलेलल्या आयात कंटेनरची पुन्हा निर्यात करण्याची मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या कंटेनरच्या (containers) आयतीला पूढील सहा महिन्यांत पुन्हा निर्यात करण्याची अट घालण्याची परवानगी आहे.