The Central Government is working on the use of Artificial Intelligence (AI) to reduce the pending cases in consumer courts in the country:

देशातील विविध ग्राहक न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) वापरावर काम करत आहे.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ही माहिती दिली. मंत्रालयाने सांगितले की AI ची व्याप्ती झपाट्याने विस्तारत असल्याने, मंत्रालय राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा ग्राहक आयोगांमधील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी त्याच्या वैशिष्ट्यांचा वापर करण्यावर देखील काम करत आहे.

मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, ग्राहक आयोगामध्ये दाखल झालेल्या प्रकरणांचे AIद्वारे विश्लेषण केले जाईल आणि त्याचा सारांश तयार केला जाईल. खटला निकाली काढण्यासाठी AI च्या माध्यमातून आणखी अनेक पावले उचलली जातील.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) ऑगस्टमध्ये 854 प्रकरणे यशस्वीरित्या सोडवली आहेत.

आयोगाने उचललेली सक्रिय पावले, सुव्यवस्थित प्रक्रिया आणि ई-फायलिंग सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे हे शक्य झाले, ज्यामुळे प्रकरणे पूर्वीपेक्षा जलद निकाली काढण्यात मदत झाली.

खटल्यांच्या निकालाचा हाच वेग कायम ठेवण्यासाठी विभागाने ई-फायलिंगद्वारे ग्राहक आयोगात प्रकरणे दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच लवकरच आम्ही ई-फायलिंग व्हीसी (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) ची सुविधा सुरू करणार आहोत, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, NCDRC ने 2023 मध्ये आयोगातील ग्राहक प्रकरणांच्या निपटारामध्ये लक्षणीय सुधारणा केल्या आहेत.

NCDRC आणि ग्राहक व्यवहार विभागाने ऑगस्टमध्ये 854 ग्राहक प्रकरणे यशस्वीरित्या निकाली काढली आहेत.

याच कालावधीत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या 455 होती. प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी मंत्रालयाने विमा आणि रिअल इस्टेटवर विविध सत्रांचेही आयोजन केले आहे. झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र आणि केरळ अशा विविध राज्यांमध्येही बैठका झाल्या.