Jammu And Kashmir: जम्मू-काश्मीरमधील टार्गेट किलिंगला आता ब्रेक लागू शकतो. राज्यातील पोलिस यंत्रणा आणि सुरक्षा दलांनी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्लॅन आखला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये टार्गेट किलिंगच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) नागरिकांच्या हत्येच्या कटाचा तपास करण्याची जबाबदारी सोपवली होती.

रिपोर्टनुसार, सुरक्षा दलांनी (Security Forces) अशा नागरिकांची ओळख पटवण्याचे काम सुरु केले आहे, जे दहशतवाद्यांचे लक्ष्य बनू शकतात. यासोबतच त्यांच्या सुरक्षेसाठी आराखडाही तयार करण्यात येत आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे की, सुरक्षा आढाव्याबाबत गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या बैठकीनंतर एजन्सींनी काम सुरु केले आहे. ग्राउंड लेव्हलवरुन डेटा गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या एजन्सींच्या अधिकाऱ्यांनी जम्मू काश्मीरला भेट दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की, "बैठकीत लक्ष्य हत्यांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पॅटर्न, डेटा आणि इतर माहितीचे विश्लेषण करुन संभाव्य लक्ष्य ओळखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. गुप्तचर यंत्रणांना ग्राउंड लेव्हल इंटेलिजन्स देण्यास सांगण्यात आले आहे." तसेच, स्थानिक प्रशासनाला या संभाव्य लक्ष्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात या महिन्यात बैठकही झाली आहे.

अहवालानुसार, सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांकडून धोकादायक क्षेत्रे आणि लोकांची ओळख पटल्यानंतर केंद्रीय दलांना त्यांना सुरक्षा देण्यास सांगितले जाईल. कारण, प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षा प्रदान करणे शक्य नाही. त्यामुळे एजन्सी वेगवेगळ्या अ‍ॅक्शन प्लॅनवर काम करत आहे. तीन आठवड्यांपूर्वी, दक्षिण काश्मीरमधील शोपियान जिल्ह्यातील छोटीगाम भागात एका काश्मिरी पंडिताची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेत त्याचा भाऊ जखमी झाला होता. जुलैमध्ये केंद्र सरकारने (Central Government) म्हटले होते की, 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यापासून आतापर्यंत 118 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.