Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 2014 च्या कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजनेची वैधता कायम ठेवली आहे. तथापि, न्यायालयाने पेन्शन फंडात सामील होण्यासाठी 15,000 रुपये मासिक पगाराची मर्यादा रद्द केली. 2014 च्या दुरुस्तीने कमाल निवृत्ती वेतन (मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्यासह) प्रति महिना 15,000 रुपये मर्यादित केले होते.

दरम्यान, सुधारणेपूर्वी कमाल पेन्शनपात्र पगार दरमहा 6,500 रुपये होता. सरन्यायाधीश U.U. लळित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सहभागी होण्याचा पर्याय वापरला नाही, त्यांना सहा महिन्यांच्या आत हे करावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

पात्र कर्मचाऱ्यांना आणखी एक संधी

शेवटच्या तारखेपर्यंत या योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. केरळ, राजस्थान (Rajasthan) आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमध्ये या विषयावर स्पष्टतेचा अभाव होता. 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर कर्मचाऱ्यांना (Employees) 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल, ही 2014 च्या योजनेतील अट खंडपीठाने फेटाळून लावली.

मात्र, निकालाचा हा भाग सहा महिन्यांसाठी स्थगित ठेवला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे अधिकारी निधी जमा करु शकतील. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली (Delhi) उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्याने 2014 योजना रद्द केली होती.