सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लखीमपूर खेरी हिंसा प्रकरणाची (Lakhimpur Kheri violence) स्वतःहून दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण (Chief Justice NV Raman), न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) यांचे खंडपीठ उद्या सुनावणी करणार आहे. यापूर्वी दोन वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. या घटनेत कथितपणे सहभागी असलेल्या मंत्र्यांना शिक्षा करण्याची मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे. वकील शिवकुमार त्रिपाठी (Shivkumar Tripathi) आणि सीएस पांडा यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हत्येचे गांभीर्य पाहता हे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा. अलीकडच्या काळात हिंसा ही देशातील राजकीय संस्कृती बनली आहे, असा दावा वकिलांनी यावेळी केला आहे. वकिलांनी पुढे सांगितले की, यूपीच्या या हिंसाग्रस्त जिल्ह्यात कायद्याचे राज्य संरक्षित करण्याची गरज आहे.

दरम्यान, वकिलांच्या पत्रात असेही म्हटले आहे की, या घटनेने यूपी सरकारच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कायदा मोडणाऱ्या पोलीस यंत्रणेविरोधात आणि संबंधित नोकरशहा तसेच गृहमंत्रालयाच्या विरोधात निर्देशांची मागणी केली आहे, जेणेकरुन देशातील हिंसाचाराची प्रथा बंद होईल. ते पुढे म्हणाले की, आमच्या अर्जाला जनहित याचिका मानण्यात यावे, जेणेकरुन दोषींना न्यायाच्या कक्षेमध्ये आणता येईल. या घटनेशी संबंधित व्यक्तींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या निर्देशासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी समिती स्थापन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

लखीमपूर खेरी हिंसाचारात दहा जणांचा मृत्यू झाला

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान रविवारी झालेल्या हिंसाचारात सुमारे दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी चार शेतकऱ्यांना वाहनांनी चिरडून ठार केले, तर तीन भाजप कार्यकर्त्यांना आणि एका पत्रकाराला निर्घृणपणे मारण्यात आले.