नवी दिल्ली :  कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या नव्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस  स्थगिती देण्याची तयारी दर्शवितानाच न्यायालयाने केंद्र सरकारला या वादावर सर्वमान्य असा तोडगा काढण्यासाठी आणखी वेळ देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. या वादाच्या निराकरणासाठी आम्ही याआधीच सरकारला बराचसा अवधी दिला होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरलवर देखील न्यायालय आज चांगलेच भडकले. आम्ही तुम्हाला याआधी बराच वेळ दिला आहे त्यामुळे तुम्ही आम्हाला संयमावर लेक्चर देऊ नका, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले. आज याप्रकरणी ज्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली त्यामध्ये न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांचाही समावेश होता. केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने ही सगळी परिस्थिती हाताळते आहे त्यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर भडकलेले शेतकरी आंदोलन हाताळण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती देता का आम्ही देऊ. यात दोन घटकांमध्ये ज्या पद्धतीने चर्चा सुरू होती ती कमालीची निराशाजनक आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करू, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

पक्षकारांनी नावे सुचवावेत

या वादावर तोडगा काढण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात येईल त्यासाठी पक्षकारांनी दोन ते तीन माजी सरन्यायाधीशांची नावे सुचवावेत, यामध्ये सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांचा समावेश असेल यापैकी एकजण या समितीचे नेतृत्व करेन, असेही न्यायालयाने आदेशांमध्ये म्हटले आहे. तुमच्या राज्यामध्ये काय चाललंय? राज्ये हीच तुमच्या कायद्यांविरोधात बंड करू लागली आहेत. या सगळ्या चर्चेच्या प्रक्रियेवर आम्ही नाराज आहोत असेही न्यायालयाने नमूद केले.

परिस्थिती नाजूक

नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका आणि शेतकरी आंदोलनाच्या अनुषंगाने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली.  आताच हे कृषी कायदे मागे घ्या असे आमचे म्हणणे नाही पण ही परिस्थिती  फार नाजूक आहे. आमच्यासमोर सुनावणीसाठी आलेल्या एकाही याचिकेमध्ये हे कायदे फायदेशीर आहेत असा दावा करण्यात आलेला नाही. आम्ही काही अर्थशास्त्राचे जाणकार नाहीत पण सरकारला परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळता आली नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

"कृषी कायद्यांचा विषय न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याने मी त्यावर भाष्य करणार नाही. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्या चर्चेची पुढील फेरी १५ जानेवारी रोजी पार पडेल तेव्हा यावर नक्की तोडगा निघेल अशी आशा आहे."
- नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय कृषीमंत्री

न्यायालय म्हणाले

•   आम्हाला हाताला रक्त लागू द्यायचे नाही
•   केंद्र सरकार परिस्थिती हाताळण्यात अपयश
•   केंद्राने तोडग्यासाठी समिती स्थापन करावी
•   परिस्थिती बिकट असल्याने लोकांच्या आत्महत्या
•   समितीने शिफारस केल्यास कायद्यांना स्थगिती
•   शेतकऱ्यांनी समितीसमोर म्हणणे मांडावे