नवी दिल्ली: कोरोनामुळे देशभर लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते, या काळामध्ये कर्जदात्यांना त्यांच्या कर्जाचे हप्ते फेडणे शक्य नसल्याने आरबीआयकडून मुदतवाढ दिली होती. त्‍या हप्त्यांच्या रकमेच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत आठवडाभराच्या आत केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. 

याबाबत केंद्र सरकार दाखवीत असलेल्या निष्क्रियतेबाबत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. व्याजमाफीमुळे बँकांचा व्यवसाय धोक्यात येईल असा दावा सरकारकडून करण्यात आला त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हे सगळे तुम्हीच देशभरात टाळेबंदी लागू केल्याने घडल्याचे न्यायालयाने सुनावले. लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना तुम्ही केवळ व्यवसायाचाच विचार करू शकत नाही. तुम्ही आम्हाला दोनच गोष्टींवर तुमचे मत सांगा एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि दुसरे म्हणजे व्याजावर व्याज आकारले जाणार आहे की नाही? असे न्या. अशोक भूषण यांनी सुनावले. 

न्या.  भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याबाबत सुनावणी झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारला यासंबंधी अनेक अधिकार दिले आहेत. पण, सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या मागे का लपते आहे? असा सवालही न्यायालयाने केला. याबाबत केंद्र सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने आठवडाभराचा वेळ दिला असून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना तसे आदेश देण्यात आले आहेत. 

१ सप्टेंबर रोजी सुनावणी
आजच्या सुनावणीदरम्यान मेहता म्हणाले की, ‘‘ अनेक समस्यांवर एकच उत्तर असू शकत नाही.’’ याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी या कर्जफेडीसाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येत असून त्यामध्ये आणखी वाढ केली जावी अशी मागणी केली. या संदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होत नाही तोवर ही मुदतवाढ संपता कामा नये एवढीच आमची विनंती असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयास सांगितले. आता याबाबत पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी होईल. 

दोन घटकांचा विचार
याप्रकरणाध्ये न्यायालयाने दोन घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले, ते म्हणजे ‘कर्जफेडीसाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढी दरम्यानच्या काळात व्याज आकारू नये आणि व्याजावर व्याज आकारले जाऊ नये.’ हा आव्हानात्मक काळ आहे. एकीकडे तुम्ही कर्ज फेडण्यासाठी मुदतवाढ देता आणि दुसऱ्या बाजूला त्या कर्जावर व्याज देखील आकारता ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

संपादन: ओंकार जोशी