नवी दिल्ली :  सक्तीच्या धर्मांतराला रोखण्यासाठी उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड राज्य सरकारांनी तयार केलेल्या नव्या वादग्रस्त कायद्यांची पडताळणी करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शविली आहे. लव्ह जिहादच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हे कायदे तयार करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या कायद्यांमधील वादग्रस्त तरतुदींना स्थगिती देण्यास नकार देतानाच दोन वेगवेगळ्या याचिकांवरून या दोन्ही राज्य सरकारांना नोटिसा बजावल्या.

ज्येष्ठ विधीज्ञ विशाल ठाकरे व अन्य मंडळी आणि ‘सिटीजन फॉर जस्टिस अँड पीस’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. या माध्यमातून उत्तरप्रदेश बेकायदा ‘धर्मांतर अध्यादेश-२०२०’ आणि ‘उत्तराखंड धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा-२०१८’ यांच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये दोन्ही याचिकाकर्त्यांना अलाहाबाद न्यायालयामध्ये जाण्याचे निर्देश दिले. ही काही आमच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली याचिका नाही, असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने या कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

अधिक वाचा :

आंदोलक शेतकरी आज राजधानी दिल्लीला चहूबाजूंनी घेरणार..