Supreme Court: बिहारच्या न्यायमूर्तींनी पॉक्सो प्रकरणातील दोषीला चार दिवसांत सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. यासोबतच एका दिवसात पूर्ण झालेल्या दुसऱ्या POCSO प्रकरणातही न्यायाधीशांनी दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधीशांच्या भूमिकेला 'प्रशंसनीय' म्हणता येणार नाही.

दरम्यान, न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांचे खंडपीठ बिहारमधील (Bihar) निलंबित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर विचार करत आहे. उच्च न्यायालयाने (High Court) काही दिवसांत पॉक्सो (POCSO) प्रकरणांचा निकाल दिल्यानंतर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, POCSO प्रकरणात एका दिवसात एका खटल्यात न्यायाधीशांनी दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. बलात्काराच्या दुसर्‍या प्रकरणात चार दिवसांत खटला पूर्ण करुन न्यायाधीशांनी एका व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावली. न्यायमूर्तींनी केलेल्या रिट याचिकेवर खंडपीठाने नोटीस बजावली असून पाटणा उच्च न्यायालयाकडून खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे मागवली आहेत.

याचा अर्थ निर्णय बाजूला ठेवायचा नाही

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, केवळ चार दिवसांत काहीही केले जाते याचा अर्थ निर्णय बाजूला ठेवावा असा होत नाही. दुसरीकडे, असा दृष्टिकोन प्रशंसनीय आहे, असे आम्ही म्हणू शकत नाही. न्यायमूर्ती ललित पुढे म्हणाले की, आम्ही फाशीची शिक्षा ठरवणाऱ्या घटकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी पद्धती विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तुरुंगातील नोंदी पहाव्या लागतात. इथे या न्यायाधीशांनी चार दिवसांत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

चुकीच्या निर्णयासाठी शिस्तभंगाची कारवाई करु शकत नाही

याचिकाकर्त्याचे वकील विकास सिंग यांनी म्हटले की, 'चुकीचा निर्णय दिल्याबद्दल न्यायाधीशांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करता येणार नाही, अशी उदाहरणे आहेत.' यावर न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, 'खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी एका खून प्रकरणात बेकायदेशीर शिक्षा सुनावल्याबद्दल न्यायाधीशाची सेवा समाप्त करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.'

शिक्षेचा निर्णय एका दिवसात घेऊ नये

न्यायमूर्तींचा दृष्टिकोन विहित कायद्यानुसार नसल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. शिक्षेचा मुद्दा आपण एका दिवसात ठरवू का? शिक्षेच्या मुद्द्यावर निर्णय एका दिवसात घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल आहेत. तुम्ही एकाच दिवसात आरोपीचे म्हणणे ऐकून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा दिली, असे होत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. खटल्याचा भार हा एक मुद्दा आहे आणि खटल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा वेगळा मुद्दा आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.