माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एजी पेरारिवलन याची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, दोषीच्या दयेचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी राज्यपालांनी अधिक वेळ घेतला. पेरारिवलन म्हणाला होता की तामिळनाडू सरकारने त्याला सोडण्याचा निर्णय घेतला, मात्र राज्यपालांनी फाईल बराच काळ त्यांच्याकडे ठेवल्यानंतर ती राष्ट्रपतींकडे पाठवली. हे संविधानाच्या विरोधात आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला सांगितले होते की, केंद्रीय कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या माफी, माफी आणि दया याचिकेवर केवळ राष्ट्रपतीच निर्णय घेऊ शकतात.

सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले की, जर राज्यपाल पेरारिवलनच्या मुद्द्यावर राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस स्वीकारण्यास तयार नसतील तर त्यांनी फेरविचारासाठी फाइल परत मंत्रिमंडळाकडे पाठवायला हवी होती. हत्येच्या वेळी पेरारिवलनचे वय 19 होते. तो 31 वर्षांपासून तुरुंगात आहे.

सात आरोपींना झाली होती शिक्षा

राजीव गांधी हत्येप्रकरणी सात जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. सर्व दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, मात्र 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केले. यानंतर दोषींनी सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तामिळनाडू सरकारचे सुटकेला समर्थन

तामिळनाडू सरकारला राजीव हत्या प्रकरणातील आरोपींची सुटका हवी आहे. सध्याचे DMK सरकार तसेच 2016 आणि 2018 मध्ये मागील जे जयललिता आणि एके पलानीसामी सरकारांनी राज्यपालांना दोषींच्या सुटकेची शिफारस केली होती.

21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांची हत्या झाली

21 मे 1991 रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची तामिळनाडूतील श्रीपेरुंबदुर येथे हत्या करण्यात आली. यानंतर 11 जून 1991 रोजी पेरारिवलनला अटक करण्यात आली.