नवी दिल्ली :   व्यापारी आणि माल वाहतूकदार यांच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आलेल्या जनावरांसाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या २०१७ मधील कायद्यांमध्ये सुधारणा करा किंवा ते मागे घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. प्राण्यांवरील क्रौर्याला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यान्वये दाखल करण्यात आलेल्या विविध प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने या कायद्यांमधील विरोधाभास सरकारच्या नजरेस आणून दिला.

केंद्र सरकारने या नियमांमध्ये सुधारणा केली नाही किंवा ते मागे घेतले नाही तर आम्ही त्यांना स्थगिती देऊ कारण या कायद्यान्वये दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या ताब्यातील जनावरेच जप्त करता येऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए.एस.बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. ज्यांच्या ताब्यातून तुम्ही जनावरे जप्त करता त्यांच्यासाठी ती रोजी रोटी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जयंत के सूद यांनी संबंधित व्यक्ती दोषी ठरत नाही तोवर केंद्र सरकार जनावरे जप्त करू शकत नाही किंवा त्यांना सांभाळू देखील शकत नाही असे सांगितले.