पेगासस (Pegasus) कथित हेरगिरी प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या नऊ याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ‘द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ (The Editors guild of India) आणि ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने म्हटले, की जर माध्यमांचे अहवाल खरे असतील तर आरोप अतिशय गंभीर आहेत. सीजेआय (CJI) रमणा यांनी, "वृत्तपत्राच्या कटिंगशिवाय तुमच्या याचिकेमध्ये काय तपशील आहेत? आपण सर्व तपास करावा आणि तथ्य गोळा करावे… जनहित याचिका दाखल करण्याची ही पद्धद नाही"असे मत व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, परदेशी कंपन्याही या प्रकरणात सामील आहेत. हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. केंद्राच्या वतीने कोणीतरी दखल घ्यायला हवी होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

पेरॅसेस प्रकरणाची सुनावणी करताना सीजेआय रमाना यांनी 2019 मध्ये पेगाससचा मुद्दा समोर आला आणि हेरगिरीबद्दल पडताळणीयोग्य साहित्य गोळा करण्याचा कोणीही गंभीर प्रयत्न केला नाही, यावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तसेच पुढे ते असेही म्हणाले की, बहुतांश जनहित याचिका राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तपत्रांच्या कटिंगवर आधारित आहेत.

सरन्यायाधीश युक्तिवादावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, आम्हाला माहितीचा थेट प्रवेश नाही. एडिटर्स गिल्डच्या याचिकेत हेरगिरीची 37 पडताळणी केलेली प्रकरणे आहेत.