नवी दिल्ली: तीन राजधान्या निर्माण करण्यासाठी तयार केलेल्या दोन कायद्यांना स्थगिती देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी आंध्र प्रदेश सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची सूचना केली. 

सरकारने कोठून काम करावे, याचा निर्णय न्यापालिका घेऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्वीवेदी यांनी केला होता. हे प्रकरण आंध्र उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाकडे प्रलंबित असून उद्यापासून सुनावणी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. याआधी न्यायालयाने कधीही अधिकाऱ्यांनी कोठून काम करावे याबाबत हस्तक्षेप केला नव्हता, असे द्वीवेदी यांनी युक्तीवादावेळी सांगितले. विधानसभेत विशाखापट्टण (प्रशासकीय), अमरावती (संवैधानिक) आणि कर्नुल (न्यायिक) अशा तीन राजधान्यांबाबतची विधेयके मंजूर झाल्यानंतर आणि राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ३१ जुलैला सरकारने अधिसूचना जारी केली होती.

संपादन: ओंकार जोशी