अग्निपथ योजनेच्या (Agnipath Scheme) विरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. या याचिकांमध्ये ही योजना बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती करण्यासाठी अग्निपथ योजनेवरून संसदेत वाद सुरूच आहे, पण दरम्यान, या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी होणार आहे. अग्निपथ योजनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, या योजनेला तूर्त स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लष्करात नोकरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्यांवर ही योजना लागू करू नये, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

* केंद्राने कॅव्हेट दाखल केले

या प्रकरणी केंद्र सरकारनेही कॅव्हेट दाखल केले असून, त्यात त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले आहे. पण अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हर्ष अजय सिंग, मनोहर लाल शर्मा आणि रवींद्र सिंह शेखावत हे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणीसाठी असलेल्या तीन याचिकांचे याचिकाकर्ते आहेत.

ही योजना चुकीच्या पद्धतीने आणि देशहिताच्या विरोधात राबवण्यात आल्याचे सांगत मनोहर लाल शर्मा यांनी ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने सरकारला योजनेचा पुन्हा आढावा घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी हर्ष अजय सिंग यांनी केली आहे. न्यायालयाने या योजनेला तूर्त स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही सिंग यांनी केली आहे.

* तीन सदस्यीय खंडपीठ सुनावणी करणार आहे

सर्वोच्च न्यायालयात एकापाठोपाठ एक याचिका दाखल होत असल्याने केंद्र सरकारनेही कॅव्हेट दाखल केले आहे. पक्षाच्या वतीने कॅव्हेट दाखल केल्यानंतर, त्या पक्षाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय या प्रकरणातील कोणताही आदेश पारित केला जात नाही. अशा परिस्थितीत आता सर्वोच्च न्यायालय अग्निपथ योजना बंद करण्याचा एकतर्फी आदेश देईल, अशी भीती केंद्राला उरणार नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले आहे.