Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालये आणि अधीनस्थ न्यायालयांना खटल्याशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये फिर्यादीची जात आणि धर्म उघड न करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अशा प्रकारे जात आणि धर्माचा उल्लेख करणे तात्काळ थांबवावे. हा आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय किंवा अन्य न्यायालयांमध्ये कोणत्याही याचिकाकर्त्याची जात आणि धर्म सांगणे आम्हाला आवश्यक वाटत नाही. त्यामुळे ते तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, राजस्थान फॅमिली कोर्टासमोर प्रलंबित असलेल्या वादाचे प्रकरण हस्तांतरित करण्याची परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने हे प्रकरण पंजाब फॅमिली कोर्टाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात, पक्षकारांच्या मेमोमध्ये पती-पत्नीच्या जातीचा उल्लेख असल्याचे पाहून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. त्यावर खंडपीठाने आक्षेप व्यक्त केला.

महिलेच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कागदपत्रांमध्ये याचिकाकर्त्याच्या जातीचा उल्लेख करणे आवश्यक झाले आहे, कारण फॅमिली कोर्टाच्या कागदपत्रांमध्येही त्याचा उल्लेख आहे. वकिलाने पुढे सांगितले की, जर त्याने पेपरमध्ये जातीची माहिती दिली नसती तर कोर्ट रजिस्ट्रीमधून आक्षेप घेण्यात आला असता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र आदेश देत कोणत्याही याचिकाकर्त्याच्या जात आणि धर्माची माहिती कनिष्ठ न्यायालयात दिली असली तरी ती देऊ नये.

वकिलांनी आणि न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने त्याचे तातडीने पालन करावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने निर्णय घेण्यासाठी कोणाची जात आणि धर्म लक्षात घेऊ नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या टायटलमध्येही त्याचा उल्लेख नसावा.