कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा धोका आता डोक्यावर आहे, दरम्यान निवडणूक आयोग यूपीसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका कधीही जाहीर करू शकतो. निवडणूक घोषणेसाठी मंगळवारीही आयोगाने या विषयावर बैठक घेतली आणि बुधवारीही दिवसभर बैठका सुरू होत्या. बरेली येथे मुलींच्या मॅरेथॉनमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर काँग्रेसने उत्तर प्रदेशातील सर्व निवडणूक रॅली आणि गर्दीचे कार्यक्रम रद्द केले आहेत. त्याचवेळी लखनऊमध्ये होणारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रॅली आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची नोएडा येथील रॅलीही रद्द करण्यात आली आहे.

समाजवादी पक्षाची शुक्रवारपासून सुरू होणारी गोंडा आणि अयोध्येची 'विजय रथ यात्रा'ही पुढे ढकलण्यात आली आहे. खरे तर, हजारोंच्या संख्येने भरलेल्या कार्यक्रमांना आणि रॅलींमध्ये जमलेल्या गर्दीमुळे राजकारण्यांवर टीका होत होती आणि राजकीय पक्षांना अशा रॅलींना आळा घालण्याचे आवाहन केले जात होते, कारण रॅलींमध्ये जमलेल्या गर्दीचा कोरोनाचा संसर्ग वाढवण्यात मोठा हातभार लागला असता.

ऑनलाइन मतदानाची उत्तराखंड उच्च न्यायालयाची सूचना

दरम्यान, कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला मोठ्या सार्वजनिक मेळावे आणि रॅलींवर बंदी घालण्याचा विचार करण्याचा सल्ला दिला. याशिवाय हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला (Election Commission) ऑनलाइन मतदान करण्याची सूचनाही केली आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर नोव्हेंबर 2020 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही (Assembly Elections) तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार म्हणाले होते की, यावेळी बिहारचा निवडणूक प्रचार अधिक डिजिटल होईल आणि निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यास मतदानही ऑनलाइन होईल. असे म्हटले जाते की ऑनलाइन मतदान जलद आणि विश्वासार्ह निकाल देऊ शकते. त्यामुळे मतदानाचा टक्काही वाढू शकतो.

अशा परिस्थितीत प्रश्न पडतो की, जेव्हा डिजिटल इंडिया बनवण्याची चर्चा होत आहे आणि आपल्याकडे प्रगत तंत्रज्ञान आहे, तेव्हा ऑनलाइन मतदान किंवा डिजिटल निवडणुका का होऊ शकत नाहीत? त्यामुळे गर्दी न जमवता आणि संसर्गाचा धोका टाळता निवडणुका सहज पार पाडता येतील, असे सांगण्यात येते.

निवडणूक आयोग ऑनलाइन मतदान आणि ऑनलाइन निवडणुका घेण्याच्या पर्यायाचा विचार का करत नाही यावर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांनी काही कारणे सांगितली आहेत.

1. निवडणुकीच्या सुरक्षेची हमी देता येत नाही

एसवाय कुरेशी म्हणतात डिजिटल निवडणूक (Election) सुरक्षित नाही. त्यांच्या मते, ऑनलाइन मतदानाचे अनेक फायदे आहेत, परंतु सायबर सुरक्षा धोके या फायद्यांपेक्षा खूप जास्त आहेत. अनेक संवेदनशील मुद्द्यांमुळे निष्पक्ष निवडणुकांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकत नाही.

2. इंटरनेट मतदानामुळे सायबर सुरक्षेचा धोका वाढतो

इंटरनेटवर मतदान करताना सायबर सुरक्षा ही सर्वात मोठी समस्या आहे. डिजिटल पद्धतीने मतदान केल्यास सायबर गुन्हेगार आणि सायबर (Cyber) दहशतवाद्यांना हल्ला करण्याची संधी मिळू शकते. सिस्टीम अक्षम करणे, मतदारांना मतपत्रिका देण्यापासून रोखणे आणि सुरक्षेच्या जोखमींपैकी एक असलेल्या निवडणुकीत मतदारांचा विश्वास कमी करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असू शकते.

3. कोणताही संगणक किंवा प्रणाली 100% 'अनहॅकेबल' नाही

एसवाय कुरेशी असा विश्वास करतात की ऑनलाइन मतदानासाठी संगणक प्रणाली आणि ऍप्लिकेशन आवश्यक असेल ज्यामध्ये दोष आणि त्रुटी असू शकतात ज्याचा फायदा घेतला जाऊ शकतो. हॅक करता येणार नाही असा एकही संगणक किंवा यंत्रणा नाही, हाही निवडणूक सुरक्षेच्या दृष्टीने गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. हॅकर्स मतपत्रिकांमध्ये छेडछाड करू शकतात.

4. मत गुप्त ठेवण्याचे आव्हान खूप मोठे आहे

मतदार कोणाला मतदान करतो हा त्याच्या आवडीचा विषय आहे. त्यामुळे मतदान गुप्त ठेवले जाते आणि ती एक खाजगी प्रक्रिया मानली जाते. पण डिजिटल निवडणुकांमुळे मतदान गुप्त ठेवण्याचे आव्हानही वाढेल. जर एखाद्या हॅकरने सिस्टीम हॅक केली, तर त्याने कोणत्या व्यक्तीने कोणत्या उमेदवाराला किंवा कोणत्या पक्षाला मतदान केले हे सार्वजनिक केले, तर तो मतदाराचे नाव आणि त्याची ओळख सार्वजनिक करेल आणि त्यामुळे त्याची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

5. सर्वांसाठी इंटरनेटच्या उपलब्धतेवर प्रश्न

इंटरनेट (Internet) आता जवळपास सर्व देशात पसरले आहे, परंतु त्याची चांगली बँडविड्थ आणि विश्वासार्ह सेवा अजूनही सर्वत्र उपलब्ध नाही. अनेक भागात इंटरनेट पोहोचले असले तरी अजूनही लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गाकडे इंटरनेट सुविधा नाही. मुलांच्या ऑनलाइन क्लासेसदरम्यान ही समस्या देशभरात दिसून आली. ऑनलाइन (online) मतदान सुरू झाल्यास देशातील किमान 20 टक्के जनता त्याचा लाभ घेऊ शकेल, हे लोकशाहीचे लक्षण असू शकत नाही, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.

6. अनेक देशांमध्ये ऑनलाइन मतदान होत आहे

एस्टोनिया या युरोपीय देशात 2005 मध्येच ऑनलाइन मतदान सुरू झाले. स्थानिक निवडणुकीत याचा प्रथम वापर झाला. त्यानंतर 2007 च्या लोकसभा निवडणुकीतही ऑनलाइन मतदान झाले.

ऑस्ट्रेलियातही ऑनलाइन मतदानाचा वापर केला जातो. iVote नावाच्या प्रणालीमध्ये हे वैशिष्ट्य फक्त न्यू साउथ वेल्समध्ये आहे, परंतु 2015 मध्ये एक वाद निर्माण झाला. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये 66 हजार ई-व्होट्स बनावट असल्याचे म्हटले आहे. तृतीयपंथीयांनी वेबसाइट हॅक केल्याचा दावा करण्यात आला होता. इंग्लंडमधील 2007 च्या महापालिका निवडणुकीत मतदान करण्याच्या पारंपारिक पद्धतीव्यतिरिक्त, ई-व्होटिंगचाही वापर करण्यात आला. यासाठी शासनाने विविध 65 ठिकाणी 300 लॅपटॉप व संगणकांची व्यवस्था केली.