भोपाळ  :   कथित लव्ह जिहादच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या राज्य मंत्रिमंडळाने आज ‘धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक-२०२०’ ला मान्यता दिली आहे. यामुळे विवाहाच्या माध्यमातून अथवा अन्य मार्गाने फसवणूक करत अथवा जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. सक्तीने घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतराविरोधातील हा सर्वांत प्रभावी कायदा आहे, असा दावा मध्यप्रदेश सरकारकडून करण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याने हे विधेयक आता मंजुरीसाठी विधिमंडळाच्या पटलावर सादर करण्यात येईल. हे नवे विधेयक ‘धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा-१९६८’ ची जागा घेईल. उद्या (ता.२८) पासून राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनास सुरवात होत असून यादरम्यानच हे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात येईल. तत्पूर्वी उत्तरप्रदेशातील योगी सरकारने देखील अशाच प्रकारचे विधेयक मंजूर केले आहे.

लखनौ - उत्तरप्रदेश सरकारने लव्ह जिहादविरोधात कायदा केल्याच्या घटनेला एक महिना लोटला असताना स्थानिक पोलिस यंत्रणेने देखील कारवाईला वेग दिल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 

कायद्यातील तरतूदी

•     फूस लावत किंवा खोटे बोलून, धमकी देत धर्मांतर घडवून आणत      विवाह करण्यास भाग पाडणाऱ्यांना दहा वर्षांपर्यंतच्या                      कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद. हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल.
•     धर्मांतर आणि त्यानंतर होणाऱ्या विवाहासाठी दोन महिने आधीच      लेखी अर्ज करावा लागेल.
•     जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज न देताच धर्मांतर घडवून आणणारे            काजी, पाद्री, धर्मगुरूला शिक्षा शक्य.