केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायदाबद्दल (Farmers Law) बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP)अध्यक्ष शरद पवार(Sharad Pawar) यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, वादग्रस्त कृषी कायद्यांना पूर्णपणे नकार देण्याऐवजी त्यातील काही भागात सुधारणा करण्यात यावी ज्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. ते म्हणाले की, याबाबत महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांचा एक गट केंद्राने(Central Goverment) मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याच्या वेगवेगळ्या बाबींचा अभ्यास करत असून लवकरच याबबत राज्य सरकारही आपली भूमिका स्पष्ट करेल.

देशाचे माजी कृषिमंत्री असलेले शरद पवार म्हणाले की हा कायदा करण्यापूर्वी राज्यांनी आपापल्या वादग्रस्त बाबींचा विचार केला पाहिजे, तरच निर्णय घ्यावा. शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात हे येईल असे मला वाटत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणाले की ते आल्यास त्याचा विचार केला पाहिजे.तसेच राज्यात मंत्र्यांचा एक गट या कायद्याचा विचार करीत आहे. जर हा गट शेतकर्‍यांच्या बाजूने काही चांगले व आवश्यक बदल आणत असेल तर या कृषी कायद्यांविरोधात ठराव आणण्याची गरज नाही.

देशात अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनला जवळपास ७ महिने पूर्ण झाले आहेत. अनेकवेळा सरकारने चर्चा करत आंदोलनकर्त्या शेतकरी नेत्यांना बोलवून पारित केलेल्या या शेतकरी कायद्यात बदल करण्याबद्दल सहमतीही दर्शवली आहे मात्र शेतकरी हे कायदे रद्द करा याच मागणीवर ठाम आहेत आणि आजही दिल्ली सीमेवर या कायद्याला विरोध करत कशेतकरी आंदोलन सुरूच आहे.

केंद्राकडून कृषी कायद्यांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारे शरद पवार म्हणाले की, हे लोक गेल्या अनेक महिन्यांपासून निषेध करीत आहेत. शेतकरी व केंद्र यांच्यात अवघड परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणूनच हे लोक इथे बसले आहेत. केंद्राने या शेतकर्‍यांशी बोलले पाहिजे. केंद्रानेच या प्रकरणात पुढाकार घ्यावा.आणि चर्चेने हा विषय सोडवावा.