दिल्लीचे माजी मुख्य सचिव अंशू प्रकाश मारहाण प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका दिल्ली सत्र न्यायालयाने फेटाळली आहे. दिल्लीच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कट रचल्याप्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. त्याविरोधात अंशू प्रकाश यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती आज फेटाळण्यात आली आहे. हे प्रकरण 19 फेब्रुवारी 2018 रोजी केजरीवाल यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या बैठकीदरम्यान प्रकाश यांच्यावर झालेल्या कथित हल्ल्याशी संबंधित आहे. (sessions court dismissed the petition of former chief secretary of delhi kejriwal sisodia case)

दरम्यान, अंशू प्रकाश यांची पुनर्विचार याचिका राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्यासह 11 आमदारांना दिलेला दिलासा कायम राहणार आहे. सत्र न्यायालयानेही मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशाला मान्यता दिली आहे.

खरंतर, 11 ऑगस्ट 2021 रोजी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या 11 आमदारांना आरोपातून मुक्त केले होते. ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी प्रकाश यांची बाजू मांडताना विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांना सांगितले की, खटल्यातील नेत्यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयात ट्रायल कोर्टाने चूक केली.

त्यांनी असेही म्हटले होते की, एजन्सीच्या लेखी विनंतीनंतरही आप सरकारने दिल्ली (Delhi) पोलिसांना ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली नाही. ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि आपचे इतर आमदार राजेश ऋषी, नितीन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदन लाल आणि दिनेश मोहनिया यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.