Mumbai court granted bail to accused who passed away two days ago

येथील एका न्यायालयाने अलीकडेच फसवणूक प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या ६२ वर्षीय व्यक्तीला त्याच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनी "वैद्यकीय आणि मानवतावादी आधारावर" तात्पुरता जामीन मंजूर केला.

येथील एका न्यायालयाने 11 मे रोजी फसवणूक प्रकरणात अटक केलेल्या ६२ वर्षीय व्यक्तीला त्याच्या मृत्यूच्या दोन दिवसांनी "वैद्यकीय आणि मानवतावादी आधारावर" तात्पुरता जामीन मंजूर केला.

९ मे रोजी जामीन अर्जावरील सुनावणी संपल्यानंतर काही तासांतच सुरेश पवार यांचा मृत्यू झाला, तर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल एस गायके यांनी दोन दिवसांनी त्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला.

रिअल इस्टेट एजंट असलेल्या पवार यांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मालमत्ता विकल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

31 डिसेंबर 2021 पासून तुरुंगात असलेल्या आरोपी पवार यांनी वैद्यकीय कारणास्तव सहा महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन मागितला होता.

पवार यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले होते की, त्यांना गंभीर मधुमेह आहे आणि त्यांना वयानुसार अनेक आजार आहेत.

फेब्रुवारीमध्ये, त्याच्या पायाच्या बोटाला दुखापत झाली आणि त्यांना सरकारी जे जे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि नंतर डिस्चार्ज देण्यात आला. पण त्याच्या पायाच्या बोटात गँगरीन झाला आणि त्याचे ऑपरेशन करावे लागले, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेनुसार, उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये तुरुंग अधिकाऱ्यांना पवार यांना योग्य वैद्यकीय उपचार देण्याचे निर्देश दिले होते आणि एप्रिल 19 मध्ये त्यांनी हायकोर्टातून जामीन अर्ज मागे घेतला.

19 एप्रिललाच दिवशी पवार यांची प्रकृती खालावली आणि त्यांना पुन्हा जेजे रुग्णालयात दाखल करावे लागले, परंतु अयोग्य वैद्यकीय उपचारांमुळे त्यांची जखम सेप्टिक झाली आणि गुडघ्याखालील पाय कापावा लागला, असे त्यात म्हटले आहे.

आरोपीला त्यानंतर फुफ्फुसाचा संसर्ग झाला आणि योग्य वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी सहा महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन मागितला.

 पवार यांचे वय, गंभीर वैद्यकीय गुंतागुंत आणि वैद्यकीय सेवेची पुढील गरज लक्षात घेता, तात्पुरत्या जामीनासाठी त्यांच्या विनंतीचा मानवतावादी आधारावर विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले होते.

न्यायालयाने ८ मे रोजी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि ९ मे रोजी या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला. ९ मे रोजी, तक्रारदाराने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आणि त्यामुळे आदेशाची घोषणा दुसऱ्या दिवशीपर्यंत स्थगित करण्यात आली.

10 मे रोजी न्यायालय इतर प्रकरणांच्या सुनावणीत आणि आदेश काढण्यात व्यस्त होते. या पार्श्‍वभूमीवर ही सुनावणी ११ मेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. 11 मे रोजी न्यायालयाने वैद्यकीय आणि मानवतावादी आधारावर आरोपीला 6 महिन्यांसाठी तात्पुरता वैद्यकीय जामीन मंजूर केला. परंतु, आरोपीचा 9 मे 2023 रोजी मृत्यू झाला होता, ज्याची न्यायालयाला माहिती नव्हती.

मयत आरोपींतर्फे वकील ए करीम पठाण यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील प्रभाकर तरंगे यांनी बाजू मांडली. तक्रारदारातर्फे विवेक आरोटे आणि स्वप्ना सामंत यांनी बाजू मांडली.