Supreme Court On Live-in Relationships: लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या (Live-in Relationships) नोंदणीच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

याचिकाकर्त्याने अशा संबंधांच्या नोंदणीसाठी यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने अव्यवहार्य ठरवली असुन फेटाळली आहे.

याचिकेत श्रद्धा वालकर आणि निक्की यादव हत्या प्रकरणाचा हवाला देण्यात आला होता. गोपनीय पद्धतीने सुरू असलेले असे संबंध सतत अघोरी गुन्ह्यांना कारणीभूत ठरत असल्याचे सांगण्यात आले. लिव्ह-इन पार्टनरच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांकडे त्यांच्या नातेसंबंधाची माहिती असणे आवश्यक आहे.

हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर आले तेव्हा त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. 

सरन्यायाधीश म्हणाले, "ही कोणत्या प्रकारची मागणी आहे? लोकांना असे नाते कसे नोंदवायचे आहे, असे तुम्हाला वाटते? अशा प्रकारची याचिका नुकसान भरपाई देऊन फेटाळली पाहिजे."

सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना विचारले की तुम्हाला काय हवे आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी कुठे होईल? केंद्र सरकारने त्यासाठी व्यवस्था करावी, असे वकील म्हणाले. यानंतर न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.

नोंदणी अनिवार्य केल्यावर...

सुप्रीम कोर्टातील वकील ममता राणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, लिव्ह-इन पार्टनरच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांकडे त्यांच्या नातेसंबंधाची माहिती असणे आवश्यक आहे.

लिव्ह-इनमध्ये किती लोक राहतात याची माहिती गोळा करावी. जेव्हा लिव्ह इन रिलेशनची नोंदणी अनिवार्य केली जाईल तेव्हाच ही माहिती उपलब्ध होईल.

याचिकेत असेही म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक आदेशात लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या लोकांना संरक्षण दिले आहे. अशा संबंधांचा विचार मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत केला जातो. पण सध्या अशा संबंधांची नोंदणी करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही.