Govt on Reservation: केंद्र सरकारने SC/ST/OBC साठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आता या समुदायांसाठी कंत्राटी नोकऱ्यांमध्येही आरक्षणाची व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी काही मर्यादाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

नियमांनुसार, आरक्षण केवळ 45 किंवा त्याहून अधिक दिवसांच्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये उपलब्ध असेल. याबाबत सर्व मंत्रालयांना कळवण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. आरक्षण पद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली असून SC/ST/OBC यांना 45 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारी खात्यांमध्ये आरक्षण दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने (Central Government) म्हटले आहे.

ही आरक्षण प्रणाली सर्व सरकारी विभागात लागू असेल, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींना आरक्षण दिले जाईल. आतापर्यंत आरक्षण फक्त सरकारी नोकरी किंवा शिक्षणापुरते मर्यादित होते.

45 किंवा त्याहून अधिक दिवसांच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण उपलब्ध असेल

केंद्राच्या या निर्णयानंतर या समाजाला सरकारी नोकरी मिळणे सोपे होऊ शकते. जर 45 दिवसांपेक्षा कमी कंत्राटी नोकरी असेल, तर त्यांना हे आरक्षण (Reservation) लागू होणार नाही, परंतु सरकारने दिलेली कंत्राटी नोकरी एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी केली जाते आणि हा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.

जर प्रश्न सुटला नाही तर याचिकाकर्ता पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतो.

सरकारी पदांच्या भरतीबाबत संसदीय समितीच्या अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, तात्पुरत्या नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंबंधीच्या सूचनांचे विभागांकडून पालन केले जात नाही.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने या ओएमच्या आधारे रिट याचिका निकाली काढली. सरकारी विभागांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याला भविष्यात या संदर्भात काही अडचण आल्यास, तो पुन्हा न्यायालयात जाण्यास मोकळा आहे.