Supreme Court: संस्कृतला देशाची राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हे संसदेचे काम आहे, न्यायालय अशा मागणीचा विचार करणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने याला प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेली याचिकाही म्हटले आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी योग्य मंच संसद आहे, न्यायालय नाही. प्रसिद्धीसाठी नोटीस किंवा घोषणा का करावी? आम्ही तुमची काही मते विचारात घेऊ शकतो. परंतु यावर चर्चा करण्यासाठी संसद (Parliament) हे योग्य व्यासपीठ आहे. त्यासाठी राज्यघटनेत (Constitution) दुरुस्ती करावी लागेल. ही धोरणात्मक बाब आहे, जी आपण बदलू शकत नाही. आम्ही याचिका स्वीकारण्यास नकार देतो.'

दुसरीकडे, ही जनहित याचिका निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि वकील केजी वंजारा यांनी दाखल केली होती. या याचिकेत केंद्र सरकारला (Central Government) संस्कृतला राष्ट्रभाषा म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, 'अशा निर्णयामुळे इंग्रजी आणि हिंदी या देशाच्या अधिकृत भाषा म्हणून अस्तित्वात असलेल्या घटनात्मक तरतुदींना बाधा येणार नाही.'