काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दणका दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता होती. सुमारे दोन तास सरकारी वकिलांनी ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. (SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh)

आणि आता मध्य प्रदेशातील नागरी संस्था आणि पंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाने होणार. दरम्यान, मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.