Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने 14 वर्षांच्या मुलीला गर्भपाताची परवानगी देणारा आदेश मागे घेतला आहे. बलात्कार पीडितेच्या पालकांनी आपल्या मुलीच्या आरोग्याच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर आणि बाळाला जन्म देण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश मागे घेतला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पीडितेच्या पालकांशी बोलल्यानंतर, सीजेआय म्हणाले की, 'बाळाचे हित सर्वोपरि आहे'. अल्पवयीन मुलीच्या पालकांनी आपल्या मुलीला घरी परत घेऊन जावून बाळाला जन्म देण्याची इच्छा व्यक्त केली.

दरम्यान, सुमारे एक आठवड्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 14 वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती, जी सुमारे 30 आठवड्यांची गर्भवती होती. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर केला होता, जो कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक आदेश पारित करण्याचा अधिकार देतो. न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला यांचाही सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठाने म्हटले होते की, “परिस्थितीची निकड आणि पीडितेचे हित लक्षात घेऊन तिची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्ही रद्द केला आहे.''

सुनावणीच्या सुरुवातीला खंडपीठाने म्हटले होते की, “आम्ही गर्भपाताची परवानगी देतो कारण पीडिता 14 वर्षांची आहे आणि हे बलात्काराचे प्रकरण आहे.''

दुसरीकडे, मुंबईतील लोकमान्य टिळक महानगरपालिका रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (एलटीएमजीएच) डीनला न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपातासाठी डॉक्टरांची एक टीम त्वरित गठित करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायालयाने मुंबईच्या सायन रुग्णालयाला रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई येथील रुग्णालयाला गर्भपात झाल्यास किंवा तसे न करण्याचा सल्ला दिल्यास पीडितेच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीवर काय परिणाम होईल याचा रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट’ (MTP) अंतर्गत, विवाहित महिलांसाठी तसेच महिलांच्या विशेष श्रेणीमध्ये गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची कमाल मर्यादा 24 आठवडे आहे. या विशेष श्रेणींमध्ये बलात्कार पीडित, अपंग आणि अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे.