PIL on Re classification of the caste system:

जातिव्यवस्थेची पुनर्रचना करणासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (४ जुलै) फेटाळून लावली.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी एका वकिलाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आणि याचिकाकर्त्याला ₹ 25,000 चा दंड ठोठावला.

जातिव्यवस्थेच्या पुनर्वर्गीकरणासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या वकील सचिन गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

यानंतर, न्यायालयाने आरक्षण टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी आणि पर्यायी आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या दुसर्‍या जनहित याचिकेचीही दखल घेत ती फेटाळून लावली.