बाल लैंगिक अपराध प्रतिबंध कायदा (POCSO) हा धर्मनिरपेक्ष कायदा म्हणून ओळखला जातो. अल्पवयीन मुलांमधील विवाहांना परवानगी देणाऱ्या प्रथागत परंपरांना हा कायदा छेद देतो, असे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.

केंद्रीय महिला आणि बाल मंत्रालयाची प्रशासकीय संस्था असणाऱ्या बाल-अधिकार संस्थेने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर आपले म्हणणे न्यायालयात मांडले.

दरम्यान, 13 जूनच्या आदेशात उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचे निरीक्षण नोंदवले होते, 16 किंवा त्याहून अधिक वयाची मुस्लिम मुलगी प्रथा कायद्यानुसार तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्यास सक्षम आहे. 21 वर्षीय तरुणाने आणि 16 वर्षीय मुलीने पोलिस संरक्षणासाठी पहिल्यांदा न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर या जोडप्याने त्यांच्या पालकांच्या विरोधात जावून लग्न केले.

दुसरीकडे, न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना एनसीपीसीआरने (NCPCR) म्हटले की, 'अल्पवयीन मुलीच्या विवाहाच्या वैधतेवर उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणासह भूतकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या वैधानिक तरतुदी आणि कायदेशीर तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले आहे.'

तसेच, न्यायालयाचा हा आदेश केवळ (POCSO) पॉक्सो कायद्याची अवहेलना करत नाही, तर बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 (PCMA) ची देखील अवहेलना करतो.'

शिवाय, एनसीपीसीआरने आपली याचिका अशावेळी दाखल केली की, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयांनी किशोरवयीन मुलांच्या विवाहावर प्रकाश टाकला आहे. POCSO कायद्याचा मूळ हेतू अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाला रोखणे हा आहे.

POCSO, PCMA आणि IPC चे कलम 375

एनसीपीसीआरचे अपील अशा वेळी आले आहे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासह न्यायालयांनी किशोरवयीन मुले सहमतीपूर्ण संबंधांमध्ये गुंतलेली असतात आणि स्थानिक रीतिरिवाज बालविवाहांना परवानगी देतात अशा प्रकरणांमध्ये POCSO च्या अर्जातील अडचणींवर प्रकाश टाकला आहे.

विशेष कायदा, पॉस्कोचे उद्दिष्ट मुलांना (Child) लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी आहे. त्यामुळे, अल्पवयीन मुलीने नातेसंबंधाला संमती दिली तरी, त्या मुलाविरुद्ध पोक्सो गुन्हा नोंदवणं महत्त्वाचं नाही.

पीसीएमए (PCMA) साठी ते अनुक्रमे 21 आणि 18 वर्षांपेक्षा लहान असलेल्या पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यातील विवाहास प्रतिबंधित करते. यात अशा विवाहांना प्रोत्साहन देणार्‍यांना, प्रोत्साहन देणार्‍यांना किंवा सोहळ्याचे आयोजन करणार्‍यांना शिक्षेची तरतूद आहे आणि अल्पवयीन मुलांना विवाह रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिला जातो.

एनसीपीसीआरने (NCPCR) ने सोमवारी देखील सादर केले की उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 च्या निकालाचे उल्लंघन करत आहे, ज्यामध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 मधील अपवाद 2 वाचला - विवाहित पुरुषाला लैंगिक संबंधात बलात्काराच्या आरोपापासून संरक्षण देणारी तरतूद. पत्नीला मारहाण करणे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात अल्पवयीन जोडीदारांचा समावेश असलेल्या विवाहामध्ये बलात्कारास गुन्हा ठरवण्याचे कलम वाचण्यात आले होते.

बाल-हक्क संस्थेतर्फे हजर राहताना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अधिवक्ता स्वरूपमा चतुर्वेदी म्हणाले की एनसीपीसीआरने विचारलेला एकच प्रश्न आहे की उच्च न्यायालयाने दंडात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आदेश जारी केला असता का.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांची नियुक्ती करताना निरीक्षण नोंदवले, “या प्रकरणात कायद्याचा एक प्रश्न आहे. ज्याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. राव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सहाय्य केले होते. ज्याने कलम 375 अंतर्गत अपवाद 2 च्या घटनात्मक वैधतेवर विभाजित निर्णय दिला होता जो पुरुषाला त्याच्या पत्नीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल फौजदारी खटल्यापासून सूट देतो.

सर्वोच्च न्यायालयात 7 नोव्हेंबरला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणात एका तरुण मुस्लिम जोडप्याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि त्यांच्या जीवाला आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याचे कारण देत त्यांना संरक्षण देण्यासाठी पोलिसांना निर्देश देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी 8 जून रोजी मुस्लिम रितीरिवाजांनुसार त्यांचा विवाह सोहळा केला असे सांगून, जोडप्याने असा दावा केला की त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरूद्ध लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या जीवनाला गंभीर धोका आहे.

त्यामुळे त्यांनी 9 जून रोजी पठाणकोटचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांना निवेदन दिले. प्रतिसाद न मिळाल्याने, जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली ज्याने त्यांना 13 जून रोजी दिलासा दिला.

सुरक्षेच्या त्यांच्या विनंतीकडे लक्ष देण्याचे निर्देश देण्याबरोबरच न्यायालयाने त्यांच्या लग्नाचे स्वरूपही आपल्या आदेशात नोंदवले.

पूर्वीच्या प्रकरणावर आणि मोहम्मद कायद्याच्या तत्त्वांवर विसंबून राहून, हायकोर्टाने नमूद केले की मुस्लिम मुलीचे लग्न मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार नियंत्रित केले जाते आणि 16 वर्षे पूर्ण केल्याने ती आवडत्या व्यक्तीसह विवाह करार करण्यास सक्षम आहे.

परंतु हायकोर्टाने विवाहाच्या वैधतेमध्ये प्रवेश न करणे निवडले आणि त्यांना संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत हक्क असलेले संरक्षण प्रदान करण्यासाठी पुढे गेले, जे एखाद्याला स्वातंत्र्याचा अधिकार देते.

NCPCR च्या मते, HC च्या निर्णयामुळे "बालविवाहाला मान्यता दिली जाते, जे भारतात बेकायदेशीर आहे कारण POCSO कायदा सर्वांना लागू होतो". सर्वोच्च बाल हक्क संस्थेने निर्देश जारी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले, विशेषत: मुलगी अल्पवयीन असल्याच्या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन.

पोक्सोनुसार 18 वर्षाखालील अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक संभोग हा लैंगिक अत्याचार आहे ही कायदेशीर स्थिती, मुलाच्या वैवाहिक स्थितीमुळे बदलू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. पुढे, हे जोडले की, हे प्रकरण जोडप्याचे जीवन आणि स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या विवाहाच्या वैधतेपुरते मर्यादित असल्याचे मानण्यात हायकोर्टाने चूक केली.

पोक्सो आणि संमती

गेल्या महिन्यातच, SC - मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाविरूद्ध अपीलावर सुनावणी करताना, अल्पवयीन व्यक्तीशी सहमतीपूर्ण संबंध असल्याच्या बाबतीतही पोक्सो लागू होईल - कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आव्हानांकडे लक्ष वेधले. 17 वर्षे आणि 10 महिने वयाच्या मुलीशी संबंध ठेवल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या अपीलवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

केरळ उच्च न्यायालयानेही, संमतीने लैंगिक क्रिया आणि बाल शोषण यातील फरक नसल्याबद्दल दु: ख व्यक्त केले आहे. "दुर्दैवाने, पॉस्को कायदा बलात्कार आणि सहमतीने लैंगिक संबंधांमध्ये फरक करत नाही," असे त्यात म्हटले आहे.

एनसीपीसाआर अपीलात इतर उच्च न्यायालयांच्या पूर्वीच्या आदेशांचा उल्लेख नाही जेथे अल्पवयीन मुलींशी विवाह केल्याबद्दल POCSO शुल्काचा सामना करणार्‍या मुलांना दिलासा देण्यात आला होता. त्याऐवजी, त्यात जुलैमध्ये देण्यात आलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख आहे, जो पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरुद्ध आहे.

एनसीपीसीआरने सादर केले की, या मुद्द्यावरील मतभेदांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक होता.

कायद्याच्या या प्रश्नावर तोडगा काढणे न्यायाच्या हिताचे असेल, तसेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यासही SC ला सांगितले जेणेकरून ते इतर न्यायालयांसाठी आदर्श ठेवू नये.