नवी दिल्ली- कोरोना महामारीने देशात पुन्हा उग्र रूप धारण केले असतानाच केंद्र सरकारने प्रस्तावित लसीकरण व लसीच्या वितरणाच्या तयारीला वेग दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वितरणाबाबत आज राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करतील, अशी माहिती आहे.

ऑक्‍सफर्ड- एक्‍स्टाजेनेका यांच्या कोरोना लसीच्या लसीकरणाला आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकार परवानगी देऊ शकते. ब्रिटनमध्ये या लसीला मान्यता मिळताच भारतातही सरकार त्याच्या वापरासाठी परवानगी देण्याच्या मूडमध्ये आहे. या लसीकरणासाठी प्रत्येकी ५०० ते ६०० रुपये लागू शकतात. या लसीला जानेवारी-फेब्रुवारीच्या सुमारास अंतिम मान्यता मिळण्याची शक्‍यता आहे. डॉक्‍टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी व ६५ च्या पुढील नागरिकांना पहिल्या टप्प्यात लसीकरण करण्यास प्राधान्य दिले जाईल असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. लसीचे वितरण, ती राज्यांपर्यंत पोहोचविणे, शीतगृहांच्या साखळ्या, किती नागरिकांना लसीकरण झाले, याची माहिती अद्ययावत करणे आदींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक खास ऍप्लिकेशन तयार केले जात आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान आज मुख्यमंत्र्यांशी तसेच कोरोना कृती गटाच्या सदस्यांबरोबर प्रस्तावित लसीकरणाबाबत लागोपाठ व्हर्च्युअल बैठका करणार असल्याचे सांगितले जाते. सध्या सक्रिय रुग्णांची संख्या सुमारे साडेचार लाख आहे. मात्र कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक झाल्याने लस लवकरात लवकर प्रमाणित स्वरूपात आणण्याचे प्रयत्न गतिमान झाले आहेत. भारत बायोटेक-आयसीएमआरसह चार कंपन्यांच्या लसींच्या क्लिनिकल चाचण्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या टप्प्यात आहेत. ब्रिटनमध्ये मान्यता मिळताच पुण्याची सीरम इन्स्टिट्टटूट केंद्राकडे भारतात लसीकरण सुरू करण्यासाठी केंद्राकडे अर्ज करेल असे नियोजन आहे.