नवी दिल्ली- 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या १० हजार रूपयांच्या कर्जासाठी पूर्व एमसीडी भागातील लोकांनी गर्दी केली आहे. ज्या लोकांचे स्वत:चे घरच नाही तर चांगला बँक बॅलेन्सही आहे ते सुद्धा या योजनेचा फायदा उठवत आहेत. यातील काहींकडे तर स्वत:च्या चारचाकी गाड्याही आहेत. त्यांची माहिती घेतल्यावर बँकेने अशा लोकांना या योजनेतून बाहेर काढले आहे. ही योजना छोट्या लॉरी लावून कुटुंबाचे पालन पोषण करणाऱ्या गरिबांसाठी असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले. 

एमसीडीला स्ट्रीट वेंडर्सचा डेटा तयार करून संबंधित बँकेला पाठवण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. बँक त्या डेटाच्या आधारे व सर्व कागदपत्रांची चौकशी केल्यावर वेंडरला १० हजार रूपयांचे कर्ज देते.  एमसीडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार आर्थिक परिस्थिती चांगली असतानाही केवळ  १० हजार रूपयांच्या कर्जासाठी लोक रस्त्याने लॉरी लावणारे झाले आहेत. काही लोक आर्थिक दृष्ट्या अतिशय सक्षम असतानाही या कर्जासाठी फेरीवाले झालेत. बँकेने अशा लोकांना या योजनेतून बाहेर काढले आहे. यातील काही लोकांची स्वत: मोठी घरे असून काहींनी घरांमध्येच दुकाने उघडली आहेत.      

या योजनेचा अर्ज भरताना रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर आवश्यक-   
या कर्जासाठी अर्ज भरताना एमसीडीशी संबंधित एखादी पावती अर्जदार वेंडरकडे असली पाहिजे. ज्यांच्याकडे अशा प्रकारची पावती नाही त्यांना तात्काळ चौकशी करून ती उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यानंतर कर्ज घेताना आधार कार्डाबरोबर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर असणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत नोंदणीसाठी आलेल्या अनेकांकडे रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर नसल्याचे दिसून आले आहे.     

पूर्व एमएसडीला १५००० वेंडर्सचा डेटा जमा करून तो बँकांना पाठवावा लागणार आहे. आतापर्यंत ४ हजारहून अधिक वेंडर्सच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत एकूण ३५० वेंडरांना कर्जही मिळाले आहेत तर ६५० लोकांची कर्जाची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. लवकरच कर्जाची रक्कमही त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. या पैशांमधून वेंडर आपल्या कामाला गती देऊ शकतात.