Parliament's Monsoon Session: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन घोषणा करण्यात आली असून, 20 जुलैपासून अधिवेशन सुरू होणार असून, 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज याबाबत माहिती दिली आहे.

पावसाळी अधिवेशन संसदेच्या जुन्या इमारतीत सुरू होऊन ते अधिवेशन काळात नवीन संसद भवनात स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाला माहिती दिली आहे.

नवीन संसदेचे उद्घाटन झाल्यापासून हे पहिलेच अधिवेशन असेल. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अधिवेशनाची घोषणा करत, सर्व राजकीय पक्षांना अधिवेशनादरम्यान चर्चेत योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे.

पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार समान नागरी कायद्याबाबत विधेयक मांडू शकते. यूसीसीबाबत पंतप्रधान मोदींच्या नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यानंतर त्याबाबतच्या चर्चांना जोर आला आहे. 27 जून रोजी भोपाळमध्ये पीएम मोदी यांनी समान नागरी कायद्याबाबत सूचक विधान केले होते.

दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसनेही तयारी सुरू केली आहे. यूसीसीवर पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे.

पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात काँग्रेस संसदीय समितीची (CPC) बैठक शनिवारी (1 जुलै) सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. 10 जनपथ येथे ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.

तसेच, दिल्लीतील ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या प्रकरणावर उपराज्यपालांना अधिकार देणाऱ्या विधेयकाबाबत मोदी सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशभर फिरत आहेत आणि विरोधी पक्षांच्या भेटीगाठी घेत आहेत.

समान नागरी कायद्याबाबत खासदारांचे मत जाणून घेण्यासाठी 3 जुलै रोजी संसदीय स्थायी समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या विषयावर विधी आयोग, विधी विभाग आणि विधी विभागाच्या प्रतिनिधींना बोलावले आहे. या तिन्ही विभागांच्या प्रतिनिधींना विधी आयोगाने यूसीसीवर सर्वसामान्यांकडून सूचना मागवण्यासाठी पाचारण केले आहे.