केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत (Loksabha) सादर केलेले संविधान सुधारणा विधेयक 2021 (127 वे) लोकसभेत मंजूर झाले आहे. सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षांने देखील या पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार देणार आहे. अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. अनेक प्रादेशिक पक्षांनी तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या ओबीसी नेत्यांनी या सुधारणेची मागणी केली आहे. हे विधेयक उद्या राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. (OBC Bill: 127th Amendment Bill passed in Lok Sabha)

काल केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत सुधारणा विधेयक 2021 (127 वे) सादर केले होते . सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षांने देखील पाठिंबा दिला होता . हे विधेयक राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार देणार आहे. अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. अनेक प्रादेशिक पक्षांनी तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या ओबीसी नेत्यांनी या सुधारणेची मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास वर्गामध्ये (OBC) करून आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने संसदेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला होता.