केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत (Loksabha) सादर केलेले संविधान सुधारणा विधेयक 2021 (127 वे) सादर करण्यात आले आहे. सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षांने देखील या पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार देणार आहे. अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. अनेक प्रादेशिक पक्षांनी तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या ओबीसी नेत्यांनी या सुधारणेची मागणी केली आहे. (127 Constitution Amendment Bill introduced in Lok Sabha)

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास वर्गामध्ये (OBC) करून आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने संसदेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला होता. हे विधेयक त्यानुसार आज लोकसभेत मांडण्यात आले.

आज गदारोळामुळे अधिवेशनाचे पहिले सत्र सुरू होताच सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा स्थगित झाल्याचे पहायला मिळाले. विशेष बाब म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी सादर केलेल्या या विधेयकावर चर्चा करण्यास विरोधी पक्ष देखील तयार आहेत. र्कॉंग्रेसने देखील या विधेयकावरून केंद्राला सहकार्य करणार असल्याचे समजते आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात हे विधेयक मंजुर होणार अशी शक्यता आहे.