नवी दिल्ली: देशात पहिल्यांदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (National Education Policy) लागू करण्यात आले आहे. या धोरणाला लागू करुन आता एक वर्षे झाले आहे. देशातील गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी आणि त्यांना प्रगत शिक्षण देण्यात यावे हा या धोरणाचा हेतू आहे. काही विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्याची खूप इच्छा असते, परंतू त्यात त्यांना अडथळा येतो तो इंग्रजीचा ! पण अता घाबरु नका इंजिनिअरिंगचे शिक्षण आपल्या आवडत्या भाषेतून घेण्याच्या दृष्टीने सरकार पावले टाकत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंतर्गत देशातील अनेक राज्यांमध्ये इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम मराठीसह (Engineering course in Marathi) 5 भाषात शिकविण्यात येणार आहे.

याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी इंजिनिअरिंग (Engineering), कॉमर्स (Commerce), सायन्स (Science) अशा मोठ्या विभागाच्या शिक्षणात भाषेचे बंधन असू नये. विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडत्या भाषेतून शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र सरकार आता प्रयत्न करीत आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी तज्ज्ञांशी संवाद साधला आहे.

याचाच एक भाग म्हणजे, देशातील 8 राज्यांत 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालयात 5 भाषांमध्ये शिक्षण घेता येईल. यात हिंदी (Hindi), मराठी (Marathi), तामिळ (Tamil), तेलगू (Telugu)आणि बंगाली (Bengali) भाषेत हा अभ्यासक्रम शिकविण्यात येणार आहे. यासाठी या अभियांत्रिकी कोर्सचे 11 भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्यासाठी एक टूल देखील तयार करण्यात आले आहे. त्याव्दारे अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण करता येईल.

इतकेच नाही तर विद्यार्थ्यांना सांकेतिक भाषेत देखील (Communication in Sign Language) शिकता येणार आहे. ही भाषा शिकून ज्या विद्यार्थ्यांना बोलण्यास आणि ऐकण्यास अडचण येते त्यांना देखील यासाठी डिजिटल टेक्सबुक तयार करण्यात येणार आहे.