No More Words Like 'Housewife', 'Adulterer', 'Molester' In Court Language, SC Gives Substitutes For 'Sexually Inappropriate Words':

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन निर्णयांमध्ये महिला व पुरुषांमधील लैंगिक भेदभाव दाखवणाऱ्या किंवा महिलांसाठी अपमास्पद असणाऱ्या शब्दांसाठी पर्यायी शब्दसूची जाहीर केली आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachood) यांनी बुधवारी महिला व पुरुषांमधील लैंगिक भेदभाव दाखवणाऱ्या शब्दांसाठी पर्यायी शब्दांचे एक हँडबुक प्रकाशित केले.

याची घोषणा करताना सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, न्यायालयीन कामकाजात वापरल्या जाणाऱ्या लैंगिक भेदभाव दाखवणाऱ्या रूढी ओळखण्यासाठी, त्या दूर करण्यासाठी आणि पर्यायी शब्दांच्या वापरासाठी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एक हँडबुक प्रकाशित करण्यात आले आहे.

या हँडबुकमध्ये महिला आणि पुरुषांमधील लैंगिक भेदभाव दाखणारे आणि महिलांसाठी अपमानास्पद असणाऱ्या शब्दांसाठी पर्यायी शब्दसूची सुचवण्यात आली आहे. यातून महिला आणि पुरुषांमधील लैंगिक भेदभाव दूर करण्याचा व जागरुकता करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

या हँडबुकनुसार विनयभंग या शब्दाला आता रस्त्यावरील लैंगिक छळ म्हटले जाईल. त्याच वेळी, समलैंगिक शब्दाऐवजी, एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक अभिमुखतेचे अचूक वर्णन करणारा शब्द वापरला जावा.

या पुस्तकात 'वेश्या' किंवा 'रखेल' असे शब्द वापरण्याऐवजी 'स्त्री' हा शब्द वापरावा, असे म्हटले आहे.

यामध्ये वेश्याव्यवसाय आणि वेश्या या शब्दांच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली असून त्याऐवजी सेक्स वर्कर हा शब्द वापरण्यास सांगण्यात आले आहे.

गृहिणीऐवजी आता स्वामिनी

या पुस्तकात गृहिणी या शब्दाऐवजी गृहस्वामिनी हा शब्द वापरण्यास सांगण्यात आले आहे.

पुस्तकात 'अनौरस' शब्द बदलण्यात आला आहे. आता 'अनौरस' ऐवजी, अवैवाहिक संबंधातून जन्मलेले मूल किंवा ज्यांचे आई-वडील विवाहित नाहीत असे मूल, या शब्दांचा वापर केला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने या दिशेने उचललेले पाऊल अत्यंत प्रगतीशील पाऊल आहे. कारण स्त्रियांबद्दल आदराची भावना असणे ही चांगली गोष्ट आहे.

न्यायनिवाड्यात वेश्या किंवा रखेल असे शब्द वापरल्यामुळे अनेकवेळा अस्वस्थतेची भावना निर्माण झाली होती, मात्र आता हँडबुक प्रसिद्ध झाले असून या शब्दांच्या जागी आता पर्यायी शब्दांचा वापर होणे कौतुकास्पद आहे.

समाज झपाट्याने बदलत आहे आणि अशा परिस्थितीत अशा पुराणमतवादी शब्दांना आळा घालणे आवश्यक होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा पुढाकार अत्यंत पुरोगामी आहे.