Delhi High Court: येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा भोगत असलेल्या केरळस्थित नर्स निमिषा प्रियाच्या आईची येमेनला जाण्याची परवानगी देण्याची विनंती दिल्ली उच्च न्यायालयाने सध्या फेटाळली आहे. याप्रकरणी आता सरकारच्या भूमिकेसह सविस्तर सुनावणी सोमवार, 4 डिसेंबर रोजी होणार आहे. निमिषा प्रियाच्या आईच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विशेष खंडपीठ सुट्टीच्या दिवशी दुपारी 4.30 वाजता बसले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, आई आणि इतरांना स्वत:च्या जबाबदारीवर येमेनला जायचे असेल तर परवानगी देता येईल का?

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 10 वर्षांच्या मुलीला तिच्या आईसोबत येमेनला जाण्याची परवानगी नाकारताना सरकारच्या नकारानंतरही तुम्हाला धोका पत्करुन येमेनला जायचे आहे का? असा सवाल केला. तिथे जाणे तुमच्यासाठी सुरक्षित नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, भारतातून येमेनला थेट विमानसेवा नाही. तर यावर निमिषाच्या आईच्या वकिलाने सांगितले की, त्या स्वत:च्या जबाबदारीवर येमेनला जाण्यास तयार आहेत. आई 58 वर्षांची असल्याचेही वकिल महोदयांनी न्यायालयाला सांगितले. काळजीसाठी दोन लोकसोबत जातील. निमिषाची 10 वर्षांची मुलगीही सोबत जाईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. दुसरीकडे, आई स्वत:ची काळजीही घेऊ शकत नाही आणि तिच्यासोबत दहा वर्षांची मुलगीही असेल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले. आम्ही 10 वर्षाच्या मुलीला जाऊ देऊ शकत नाही. कारण तिथे धोका आहे, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. दरम्यान, केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध करत आम्ही भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, याचिकेत म्हटले आहे की निमिषा आखाती देश येमेनमध्ये अडकली आहे. निमिषाच्या आईने 'ब्लड मनी' किंवा नुकसान भरपाई देऊन आपल्या मुलीची सुटका करण्यासाठी येमेनला जाण्याची परवानगी मागितली. यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाने येमेनमधील सद्यस्थिती पाहता आम्ही त्यांना तिथे न जाण्याचा सल्ला देऊ, असे सांगितले होते. त्यांना मदत करण्यासाठी आमच्याकडे येमेनमध्ये कोणतेही राजनैतिक मिशन देखील नाही.