इस्रायली स्पायवेअर पेगाससच्या कथित वापरावर सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीची दखल घेऊन इस्रायलसोबतच्या 2017 च्या संरक्षण कराराच्या चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की भारताने (India) इस्रायलशी संरक्षण कराराचा एक भाग म्हणून 2017 मध्ये पेगासस स्पायवेअर खरेदी केले होते. (Pegasus Latest News)

अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा करार संसदेने मंजूर केलेला नाही, त्यामुळे तो रद्द करून पैसे काढण्याची गरज आहे. एमएल शर्मा यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मूळ याचिका दाखल केली होती. ताज्या याचिकेत, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला फौजदारी खटल्याची नोंदणी, पेगासस स्पायवेअर खरेदी व्यवहाराची चौकशी आणि न्यायाच्या हितासाठी सार्वजनिक निधीचा कथित गैरवापर यासाठी योग्य निर्देश जारी करण्याची विनंती केली आहे.

स्मरणार्थ, गेल्या वर्षी 27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विशिष्ट लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी पेगाससच्या कथित वापराच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार प्रत्येक वेळी 'फ्री पास' मिळवू शकत नाही.

अधिका-यांचे म्हणणे आहे की पेगासस प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आरव्ही रवींद्रन यांच्या देखरेखीखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. अधिका-यांनी सांगितले की समितीने 2 जानेवारी रोजी एक जाहिरात देखील प्रकाशित केली ज्यांना असे वाटते की ज्या लोकांना त्यांचे फोन पेगाससमुळे प्रभावित होतात त्यांना त्यांचे नंबर देण्यास सांगितले.

दुसरीकडे, काँग्रेसने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर सरकारला घेराव घालण्याची घोषणा करत, मोदी सरकारने पेगॅससमधून हेरगिरी करून लोकशाहीचे अपहरण तर केले आहेच, शिवाय देशाचाही विश्वासघात केला आहे. सरकार संसदेपासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करत पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाला याची स्वतःहून दखल घेऊन सरकारविरुद्ध फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली.