Prisoners Release: 'आझादी का अमृत महोत्सव' अंतर्गत, भारत सरकार महिला आणि 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ट्रान्सजेंडर दोषींची शिक्षा कमी करण्याचा विचार करत आहे. मात्र ज्यांचे वर्तन चांगले आहे त्यांना सरकारचा हा आशीर्वाद मिळणार आहे. 60 वर्षांवरील पुरुष कैदी आणि अर्ध्यापक्षा जास्त शिक्षा पूर्ण केलेल्या अपंग कैद्यांनाही सरकार या योजनेचा लाभ देणार आहे.

त्या कैदांन्या ही योजना लागू होणार नाही

ज्या गरीब यांनी आपली शिक्षा पूर्ण केली आहे परंतु निधीअभावी दंड न भरल्याने अद्याप कारागृहात आहेत, त्यांनाही दंडातून सूट देण्यात येणार आहे. ज्या कैद्यांना मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे किंवा ज्यांच्यावर बलात्कार, दहशतवाद, हुंडाबळी आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप आहेत त्यांना ही योजना लागू होणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.

कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी

2020 च्या अधिकृत अंदाजानुसार, भारतातील तुरुंगांची क्षमता जास्त आहे. देशातील कारागृहांमध्ये 4.03 लाख कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे, तर सध्या कारागृहांमध्ये सुमारे 4.78 लाख कैदी असून त्यापैकी सुमारे एक लाख महिला आहेत. गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे की या पात्रता निकषांची पूर्तता करणार्‍या कैद्यांची 15 ऑगस्ट 2022, 26 जानेवारी 2023 आणि 15 ऑगस्ट 2023 रोजी तीन टप्प्यांत सुटका केली जाईल.

ज्यांचे चांगले वर्तन त्यांना मिळणार योजनेचा लाभ

मंत्रालयाने म्हटले आहे की 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिला आणि ट्रान्सजेंडर कैदी, 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे पुरुष कैदी, 70 टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त या योजनेअंतर्गत सोडण्यात येईल. जर त्यांनी अर्धी शिक्षा भोगली असेल आणि त्यांची वागणूक चांगली असेल तरच त्यांची सुटका होणार हेही तेवढेच महत्वाचे आहे. वरिष्ठ नागरी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या राज्यस्तरीय चौकशी समितीने सखोल तपास केल्यानंतर कैद्यांच्या सुटकेचा विचार करावा, असे अहवालात म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की ज्या व्यक्तींनी त्यांची अर्धी शिक्षा भोगली आहे, ज्यांनी 18 वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील गुन्हा केला आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हेगारी खटला नाही, त्यांनाही विशेष सूट विचारात घेतली जाईल.