सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बनावट नोटा प्रकरणी सुनावणी करताना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) चांगलेच फटकारले. चार वर्षांपासून खटला सुरु का होऊ शकला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने एनआयएला केली. न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने एनआयएला खडे बोल सुनावले. तुम्ही यास विनोद समजत आहात का? तुमच्यामुळे आरोपींना चार वर्षे कोणत्याही ट्रायलशिवाय तुरुंगात राहावे लागले, असे न्यायालयाने कठोर शब्दात सुनावले.

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, तुम्हाला माहित नाहीये का, घटनेच्या कलम 21 नुसार कोणत्याही आरोपीला (Accused) जलद खटला चालवण्याचा अधिकार आहे? असे असतानाही तुम्ही आरोपीला चार वर्षे कारागृहात ठेवले.

“तुम्ही कृपया न्यायाची चेष्टा करु नका. चार वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झालेली नाही. असे घडायला नको होते. आरोपीने कोणताही गुन्हा केला असला तरी त्याला जलद खटला चालवण्याचा अधिकार आहे.” या टिप्पणीसह सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, गुन्हे कितीही गंभीर असले तरी घटनेनुसार प्रत्येक आरोपीला जलद खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात आरोपीच्या या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला होता.

मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) 2020 मध्ये आरोपींना गुप्त कागदपत्रांच्या आधारे अटक केली होती, ज्यात पाकिस्तानातून येणारे बनावट चलन जप्त करण्यात आले होते. NIA ने नंतर या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आणि अपीलकर्ता आरोपी फेब्रुवारी 2020 मध्ये दुबईला गेला होता.