Supreme court Dainik Gomantak
देश

Supreme Court On Menstrual Hygiene: सर्वोच्च न्यायालयाचा महिलांसाठी मोठा निर्णय, मासिक पाळीत...

सर्व राज्यांमध्ये एकसमान धोरण लागू करण्यास सांगितले आहे.

दैनिक गोमन्तक

Supreme Court On Menstrual Hygiene: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (10 एप्रिल) केंद्र सरकारला मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले. 

यामध्ये राज्यातील शाळांमधील मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याचाही समावेश आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती PS नरसिम्हा आणि जेपी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि मासिक पाळीत सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे.

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'केंद्राने सर्व राज्यांशी समन्वय साधून एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू केले पाहिजे जेणेकरून राज्यांच्या समायोजनासह त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल. 

आम्ही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करण्याचे निर्देश देतो.

केंद्र सरकारने न्यायालयात बाजू मांडली

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी भारत सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगितले की, राज्यांनी विद्यमान धोरणांची माहिती दिल्यास केंद्रही असेच मॉडेल आणू शकते.

केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इयत्ता 6 वी ते 12 वी मध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीला मोफत सॅनिटरी पॅड आणि सरकारी आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अपुरी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन हा शिक्षणात मोठा अडथळा आहे. स्वच्छताविषयक सुविधा, मासिक पाळीची उत्पादने आणि मासिक पाळीशी निगडीत सामाजिक वृत्ती यामुळे अनेक मुली शाळा सोडतात.

  • या याचिकेवर न्यायालयाने निर्देश दिले

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या मिशन स्टीयरिंग ग्रुपला राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनाही नामनिर्देशित केले.

यापूर्वी 1 एप्रिल रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि जलशक्ती मंत्रालयाने एक शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाला माहिती दिली होती की, विद्यमान धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे राज्यांचे काम आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

विमान धावपट्टीवर पोहोचताच तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांना उतरवून केली पुन्हा तपासणी; 'फ्लाय-91'मध्ये गोवा-पुणे प्रवाशांची गैरसोय

International Tiger Day: 2022 मध्ये गोव्यात 6 वाघ दिसले, पुढे काय..?

Goa Assembly Session:राज्यात अनेक घर फोड्या करून सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम लंपास केलेल्या आरोपीला अटक

Bicholim: ..शुभ्र जलधारा कोसळती! डिचोलीतील धबधब्यावर पर्यटकांची गर्दी; आबालवृद्ध लुटताहेत आनंद

Goa Assembly: परराज्यातील दुचाकींची राज्यात नोंदणी व्हावी! दिलायला लोबोंची मागणी; टॅक्सी व्यवसाय संरक्षित करा असे आवाहन

SCROLL FOR NEXT