नर्मदा बचावच्या आधारे नर्मदा प्रश्नाच्या मुळाशी जात संपूर्ण अभ्यास करत या योजनेतून कोणत्या राज्याला किती फायदा होऊ शकतो ? तसेच कोणत्या राज्याला किती तोटा होऊ शकतो ? याबद्दल बोलणाऱ्या तसेच आपल्या अभ्यासाने या प्रश्नावर आपले ठाम मत मांडणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी नर्मदा योजनेवरुन पुन्हा एकदा आपली भूमिका मांडली आहे. त्या नंदुरबारमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. ( Medha Patkar opposes Narmada-Tapi diversion scheme )

पाटकर यांनी नर्मदा-तापी वळण योजनेला कडाडून विरोध केला असून नर्मदा योजनेतील महाराष्ट्राचे हक्काचे अर्धे पाणी गुजरातला देणे बेकायदेशीर असल्याचं ही पाटकर यांनी म्हटलं आहे. तसेच नर्मदा खोरे वंचित ठेवून हे पाणी तापी खोऱ्यात वळवण्याचा घाट अन्यायकारक असल्याचंही मेधा पाटकर यांनी नमूद केलं आहे.

“सरदार सरोवराचे 91 टक्के पाणी दुष्काळग्रस्त भागाऐवजी कोकाकोला कंपनीला”

“एकीकडे गुजरातला मिळणारे सरदार सरोवराचे 91 टक्के पाणी कालव्यांचे जाळेच निर्माण न केल्याने कच्छ प्रदेशासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला मिळालेच नाही. हे पाणी कच्छमधील तसेच गुजरातच्या अन्य जिल्ह्यातील कोकाकोला आणि ताप विद्युत सारख्या उद्योग, योजनांना देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. असं मेधा पाटकर यांनी सांगितलं.

“गुजरात व केंद्र सरकारचे लक्ष आदिवासींना विस्थापित करून हॉटेल्स, मॉल्स बांधण्यावर”

मेधा पाटकर पुढे म्हणाल्या, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश दोन्ही सरकारे गुजरातसह मध्यस्थतेच्या मार्गाने झगडत आहेत. सरदार सरोवर धरणाचा खर्च सुमारे 3000 कोटींवर जाऊन अखेर धरणस्थळाच्या आजूबाजूची पूर्वीच जमीन गेलेली 6 गावे व अन्य नव्याने 72 गावे यातील आदिवासींना विस्थापित करून पर्यटकांसाठी हॉटेल्स, मॉल्स इत्यादी बांधण्यावरच गुजरात व केंद्र सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे. हे भयावह वास्तव समोर उभे आहे.”